आमदार किसन कथोरेंच्या पाठपुराव्याला यश! कल्याणमध्ये अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू करण्यास शासनाची मान्यता; चार तालुक्यांतील नागरिकांची ठाण्याच्या फेऱ्यांतून सुटका होणार!

 

नामदेव शेलार  / बदलापूर :  ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण, उल्हासनगर, मुरबाड आणि अंबरनाथ या चार तालुक्यांतील नागरिकांसाठी महसूल विभागाने मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. कल्याण येथे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय कार्यान्वित करण्यास महाराष्ट्र शासनाने मान्यता दिली असून, या निर्णयामुळे चारही तालुक्यांतील नागरिकांना जिल्हास्तरावरील अनेक महसूलविषयक कामांसाठी आता ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या फेऱ्या मारण्याची गरज कमी होणार आहे. मुरबाड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार किसन कथोरे यांनी या मागणीसाठी शासनदरबारी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याला अखेर यश आले आहे.

ठाणे जिल्ह्याचा वाढता भौगोलिक विस्तार, झपाट्याने वाढणारे नागरीकरण आणि लोकसंख्येचा वाढता भार लक्षात घेता कल्याण, उल्हासनगर, मुरबाड व अंबरनाथ या तालुक्यांतील नागरिकांना महसूलविषयक कामांसाठी ठाणे जिल्हा मुख्यालय गाठावे लागत होते. यामुळे नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि श्रम मोठ्या प्रमाणात खर्च होत होते. विशेषतः ग्रामीण भागातील शेतकरी, ज्येष्ठ नागरिक आणि सर्वसामान्य नागरिकांना या प्रक्रियेत अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता.

ही गैरसोय दूर करण्यासाठी कल्याण येथे स्वतंत्र अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू करण्याची मागणी आमदार किसन कथोरे यांनी सातत्याने शासनाकडे लावून धरली होती. अखेर ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी महसूल विभागाने या कार्यालयाला मान्यता दिल्याने चार तालुक्यांसाठी स्वतंत्र प्रशासकीय केंद्र उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

या कार्यालयामुळे अपर जिल्हाधिकारी स्तरावर सोपविण्यात आलेली जमीनविषयक प्रकरणे, महसूलविषयक सुनावण्या आणि अन्य प्रशासकीय कामांचा पाठपुरावा कल्याण येथे करता येणार आहे. त्यामुळे मुरबाडसारख्या ग्रामीण भागातील नागरिकांनाही ठाण्यापर्यंतचा प्रवास करण्याची गरज कमी होईल. बदलापूर शहरासह अंबरनाथ तालुक्यातील नागरिकांनाही या निर्णयाचा थेट लाभ मिळणार आहे.

शासनाच्या निर्णयानुसार कल्याण येथील अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात कल्याण, उल्हासनगर, मुरबाड आणि अंबरनाथ या चार तालुक्यांचा समावेश असेल. तर ठाणे, भिवंडी आणि शहापूर हे तीन तालुके ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात राहतील. जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार मात्र ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडेच कायम राहणार आहेत.

शासन निर्णयानुसार आवश्यक पदस्थापना आणि तात्पुरत्या कार्यालयाची जागा निश्चित करून १५ दिवसांत शासनाला अहवाल सादर करावा लागणार आहे. तसेच कार्यालयासाठी कायमस्वरूपी जागा शोधून इमारत बांधकामाचा प्रस्तावही शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. प्रत्यक्ष कामकाज सुरू होण्याची तारीख शासनाकडून स्वतंत्रपणे जाहीर केली जाणार आहे.

चार तालुक्यांतील नागरिकांची अनेक वर्षांची प्रशासकीय गैरसोय दूर करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. शासनाच्या या निर्णयाबद्दल महाराष्ट्र शासनाचे आभार मानतानाच, या मागणीसाठी सातत्याने पाठपुरावा करणारे आमदार किसन कथोरे यांचे अभिनंदन करण्यात येत आहे.