उपविभागीय अधिकारी अमित सानप,विश्वास गुजर यांचे भूसंपादनीय कामांना गती..!
नामदेव शेलार / मुरबाड : जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात मुरबाड रेल्वे ,कल्याण - माळशेजघाट राष्ट्रीय महामार्ग भादाने-आतकोली,सापे ,वाशेरे लॉजिस्टिक पार्क एमआयडीसी समृद्धी महामार्ग वडोदरा या प्रकल्पाचे काम जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या नेतृत्वाखाली उपविभागीय अधिकारी अमित सानप ,विश्वास गुजर,तहसीलदार अभिजीत खोले, विकास गारुडकर, अभिजीत देशमुख यांनी रोजगार व्यवसाय उपलब्ध करून दिल्याने ग्रामीण भागाच्या विकासात भर पडली आहे. येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी भूसंपादित होत आहेत.त्यांना न्याय देण्यासाठी भिवंडीचे उपविभागीय अधिकारी अमित सानप, कल्याण उपविभागीय अधिकारी विश्वास गुजर यांनी महसूल अधिकाऱ्यांकडून संपूर्ण माहिती घेऊन आराखडा बनवला. भूमिहीन शेतकरी यांची माहिती शासनाला देऊन या प्रकल्पाने किती लोकांना रोजगार मिळेल व्यवसाय आणि परिसरातील गावांना विकास निधी भेटेल याची माहिती शासनाला देऊन शेतकऱ्यांची मते जाणून घेतली.त्यामध्ये मूळ शेतकऱ्यांचा अशा प्रकल्पांना विरोध नाही. मात्र त्यांना शासनाने योग्य मोबदला मिळणारे लाभ रोजगार स्थानिक सर्व कामांची ठेकेदारी मिळावी या भावना शेतकऱ्यांच्या अधिकाऱ्यांनी जाणून घेतल्या.शेतकऱ्यांच्या भूसंपादित जमिनी संदर्भात घराघरात शेतकऱ्यात असणारे वाद सावकार जमिनी खरेदी पार्ट्या आणि जमिनी कब्जा वहिवाट मुलांच्या समस्या सुनावणीने समजून सोडवल्या जात असल्याने मध्यस्थी ठेकेदारी दलालांचा तीळपापड झाला आहे.
ग्रामीण भागात लॉजिस्टिक पार्क रेल्वे राष्ट्रीय महामार्ग असे प्रकल्प येण्यासाठी शासन लोकप्रतिनिधी मंत्री यांचे प्रयत्न यशस्वी झाल्याने युवकांना महिलांना पुरुषांना आता स्थानिक रोजगाराचे साधने उपलब्ध होणार आहेत. भादाने आतकोली वाशेरे सापे येथील 99 हेक्टर जमीन शासनाने भूसंपादित करून सातबारावर लॉजिस्टिक पार्क इंडस्ट्रियल साठी राखीव म्हणून सातबारावर शिक्के मारले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तुटपुंजी रकमा देऊन गरिबांच्या जमिनी हडपणाऱ्या दलालांचा धूर निघू लागला आहे. उपविभागीय अधिकारी अमित सानप, उपविभागीय अधिकारी विश्वास गुजर ,तहसीलदार अभिजीत खोले ,मंडळ अधिकारी संतोष आगिवले, मुरबाडचे तहसीलदार अभिजीत देशमुख ,कल्याणचे तहसीलदार विकास गारुडकर यांनी महत्त्वाचे प्रकल्प ग्रामीण भागात येण्यासाठी अहोरात्र मेहनत करून शासनाला आराखडा तयार करून दिला आहे. त्यामध्ये शेतकऱ्यांना न्यायिक भूमिका राबवल्यामुळे शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांच्या कामाबद्दल समाधान व्यक्त केला आहे.
मुरबाड रेल्वेचा प्रकल्पात शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा सातबारा रेल्वे भूसंपादित म्हणून शिक्कमारला असून आतकोली, भादाने, सापे, वाशेरे येथील लॉजिस्टिक इंडस्ट्रियल पार्क म्हणून शिक्का बसला आहे. शासनाने रोजगाराचे हे लोक हितार्थ प्रकल्प राबवावे असा आग्रह शेतकऱ्यांनी घेऊन या प्रकल्पांना आमचा विरोध नाही. परंतु शेतकऱ्यांचा समाधान होईल अशी न्यायिक लाभ मिळण्याची आशा व्यक्त केली आहे. चांगले काम करणारे अधिकाऱ्यांमुळे गरीब शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला आहे. निस्वार्थी शेतकऱ्यांची कामे करणारे हे अधिकारीच आमच्या ग्रामीण भागाचा विकास घडवून आणू शकतात त्यांना स्थानिक लोकप्रतिनिधी मंत्र्यांची साथ हवी आम्हाला दळणवळण साधने रोजगार नोकरी या व्यवसाय संधी स्थानिक पातळीवरील सर्व कामे आम्हा शेतकऱ्यांनाच मिळावी पुढारपणा करणाऱ्यांना आमच्या शेतीत अधिकारी शासन लोकप्रतिनिधी यांनी पुढे घेऊ नये असा शेतकऱ्यांनी इशारा दिला आहे.
मुरबाड रेल्वे चा बजेट 2009 ते 2014 पर्यंत अकराशे कोटीचा होता तदनंतर बजेट चौदाशे कोटीच्या वर गेला आहे या रेल्वे प्रकल्पात 214 शेतकरी भूसंपादित होत असून मुरबाड रेल्वेसाठी उपविभागीय अधिकारी विश्वास गुजर, तहसीलदार अभिजीत देशमुख ,तहसीलदार विकास गारुडकर यांचे कर्तव्यदक्षपणा शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देईल आणि भादाने आतकोली एमआयडीसीच्या लॉजिस्टिक पार्क इंडस्ट्रियल उभारणीसाठी उपविभागीय अधिकारी अमित सानप यांनी शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून रोजगाराचे साधन उभे केले आहे.त्यांच्या कर्तव्यदक्षपणाचा शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केला आहे.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
भादाने आतकोळी सापे वाशेरे या लॉजिस्टिक इंडस्ट्रियल पार्क साठी भादाने मधील एकूण खाजगी 99 हेक्टर जमीन भूसंपादित करण्यात येणार आहे तेथील विविध उद्योग व्यवसायाची गोडाऊन उभी राहणार आहेत स्थानिक गावांना रोजगार नोकऱ्या मिळणार आहेत शासनाने स्थानिक ज्यांच्या जमिनी भूसंपादित झाल्या त्यांनाच रस्ते प्लॉट पाणी बीज गटारी तसेच गोडाऊन बांधकामे आणि कामगार वाहने याची ठेकेदारी कामे द्यावीत. तुकाराम बेंडू सपाट - स्थानिक शेतकरी
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
भूसंपादनाचा चांगला मोबदला रोजगार कामे तसेच भूसंपादित भूमिहीन शेतकऱ्यांना शासनाच्या प्रकल्पग्रस्ताचा लाभ मिळाल्यास शेतकरी आनंदी होतील तसेच शेतकऱ्यांचा या प्रकल्पांना विरोध नाही खरंतर अनेक जमिनी दलालांनी बाहेरील परप्रांतीयांना शेतकऱ्यांना भुलथापा फसवा फसवी करून विक्री केलेली आहे ज्यांचा या प्रकल्पाशी काहीही संबंध नाही त्यांनी स्थानिक शेतकऱ्यांच्या रोजगारावर कुऱ्हाड चालवून आपली शक्ती पणाला लावू नये,शासनाने सातबारा धारक शेतकऱ्यांशी संपर्क करून त्यांना प्रक्रिया समितीमध्ये घेऊन प्रकल्प मार्गी लावावा.
एन पी.शेलार, स्थानिक शेतकरी



No comments