मुरबाड शहरातील बेकायदा बोगस आर्किटेक रेरा कायद्याची पायमल्ली नगरपंचायतीकडून घरपट्ट्या; कारवाई न झाल्यास मुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोरआंदोलन करणार

 

नामदेव शेलार / मुरबाड : मुरबाड शहरात सात मजल्याच्या इमारती उभ्या करून रेरा कायद्याची पायमल्ली करणाऱ्या अनाधिकृत बांधकामांना नगररचना अधिकाऱ्यांनी पाठबळ दिल्याने शहरातील पाणी समस्या बिकट बनली आहे.ग्रामपंचायत कालावधीत अवैध इमारती उभारून शासनाच्या महसुलीची चोरी करणाऱ्या बेकायदा अनाधिकृत बिल्डिंगला तत्कालीन आयएएस अधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी मुरबाड मधील अनेक बिल्डिंगला सील ठोकले होते बांधकामे रोखली होती.त्यांना पाणी वीज देण्यास प्रतिबंध केला होता. मात्र त्यांची बदली झाल्यावर मुरबाड नगरपंचायत हद्दीत नगर रचना अधिकाऱ्यांनी आर्किटेकच्या बनावट रेखांकनानुसार अनधिकृत इमारतींना अनाधिकृत बांधकामांचा दंड लावून प्रोत्साहन दिला आहे.

त्यामुळे मुरबाड शहरात वाढत्या लोकसंख्येत पाणी आरोग्य विजेच्या समस्या बिकट बनले आहेत अनेक घरे खरेदीदारांची फसवणूक झाल्याचे वृत्त आहे. दुय्यम निबंधकांकडे खरेदी नोंदणी न करता त्यांना घरपट्टीवरून कर आकारणी पावत्या पाणी वीज परवाने दिले आहेत. मात्र रहिवासी इमारतीमध्ये रस्ते गटारी क्रीडांगणे अद्यापही मुरबाड नगरपंचायतीकडे वर्ग केलेली नाहीत अनधिकृत बिल्डिंगमध्ये मजूर रेखांकणापेक्षा वाढीव बांधकामे केली आहेत. शहरातील अनेक इमारतींचे रेखांकन प्लॅन मंजूर करणारा एकच इंजिनियर असल्याच्या नोंदी मुरबाड नगरपंचायतीमध्ये सापडल्याने अधिकाऱ्यांना प्रत्येक इमारतीत किती फ्लॅट मिळाले अशी चर्चा केली जात आहे.

मुरबाड शहराला दिवसाआड पाणीपुरवठा होत आहे. स्वतःचा पाणीसाठा करण्यासाठी बंधारा धरण नाही प्रत्येक मे अखेर भीषण पाणी टंचाई निर्माण होत असताना इमारती बांधकामांना पाणी वापरला जात आहे. शहरात प्रदूषण होताना बिल्डर्स काळजी घेत नसून नगरपंचायत कडे अशा कोणत्या उपाययोजना नाहीत वाढत्या लोकसंख्येने मुरबाड शहरातील घनकचरा समस्या वाढल्याने कोटी रुपये खर्च करून देखील सर्वत्र रस्त्यावर घाणीचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे.

स्वतःचा कचरा डेपो नाही स्वतःच्या शाळा अंगणवाड्या दवाखाने नाहीत. नगरपंचायतीचा कारभार अंबरनाथ आणि बदलापूर नगर परिषदेतून हाताळला जातो. मुरबाड शहरात ठाणे नगररचना अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने टोलेजंग इमारती विद्यानगर, संभाजीनगर,जोगेश्वरी आळी,माता नगर, सोनार पाडा, माली पाडा, शेळके पाडा,एमआयडीसी परिसर, बाजारपेठसह शहरात मोठ्या प्रमाणात सात मजल्यांच्या इमारती उभ्या राहत आहेत. अनेक इमारतीत लोकांचे वास्तव्य करण्यात आले आहे. त्यापैकी अनेक जमिनी वादग्रस्त शासकीय लीज वरील असून त्यांना महसूल विभागाकडून सनद मिळाली मात्र शहरातील शेकडो गरीब रहिवाशांना अद्याप सनद मिळाली नसल्याने हक्काच्या घरापासून वंचित राहावे लागत आहे.

वाढत्या लोकसंख्येचा ताण पाणीपुरवठ्यावर पडल्याने नगरपंचायतीने नळावर पाण्याचे मीटर लावून पाणी कर वाढवले परंतु शहराला पाणीपुरवठा करणारा स्वतःचा बंधारा किंवा धरण नसल्याने मुरबाडची पाणी समस्या अधिक बिकट बनली आहे. या कडे लक्ष वेधून मुरबाड नगरपंचयतीचे मुख्याधिकारी मनोज म्हसे यांनी लघुपाठ बंधारे कोकण विकास महामंडळं अधिकाऱ्यांना पत्र देऊन पाणी साठा राखीव ठेवला आहे

मुरबाड शहरात मोठ्या मोठ्या इमारतींमध्ये घर खरेदीदारांची फसवणूक होत असताना कोणी तक्रारी करण्यास पुढे येत नाहीत.त्याचा फटका त्यांच्या पाणी आरोग्य वीज गटारी रस्ते क्रीडांगणे मैदाने यामध्ये बसत आहे. त्याकडे नगररचनाकारचे होणारे दुर्लक्ष पाणी आरोग्य क्रीडांगणे रस्ते वीज समस्या गंभीर बनल्या जात आहेत.

मुरबाड मधील इमारतीमध्ये प्रत्येक प्रमुख अधिकाऱ्यांचे फ्लॅट किंवा मोबदला ठरलेला आहे. वाढीव एक एफएसआय मिळाल्यापेक्षा अधिक वाढीव बांधकामे फ्लॅट बनवून पाण्याची समस्या वाढल्याने शहराला भीषण पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. या सर्व इमारतींची कामे 2016 पासून 2026 पर्यंत झाली असून लोकसंख्या वाढली परंतु मतदार संख्या 18 हजारावरून 14 हजारावर येऊन ठेपली आहे.

अशा सर्व इमारतींची चौकशी नगररचना अधिकारी मुख्यमंत्री महसूल मंत्र्यांनी करून कारवाई करावी सत्तेचा दुरुपयोग करून कारवाईकडे दुर्लक्ष करू नये. सामान्य नागरिकांच्या दुकाने टपरीवर कारवाई न करता इमारतींवर कारवाई करावी अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.