सायलेच्या टेकडीवर क्रेशरचा घाव; ग्रामसभेचा आवाज प्रशासनाला ऐकू येईना!

 

नामदेव शेलार / मुरबाड : गावकऱ्यांचा विरोध, ग्रामसभेचा बहुमताने मंजूर झालेला ठराव आणि महसूल प्रशासनाच्या मनाई आदेशानंतरही सायले गावच्या हद्दीत स्टोन क्रेशरची उभारणी सुरू असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. मुरबाड-माळशेज महामार्गालगत सुरू असलेल्या या प्रकल्पामुळे शेती, पर्यावरण आणि नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून प्रशासन नेमके कोणाच्या बाजूने उभे आहे, असा संतप्त सवाल ग्रामस्थांकडून उपस्थित केला जात आहे.

२६ जानेवारी २०२६ रोजी झालेल्या ग्रामसभेत या स्टोन क्रेशरला विरोध दर्शविणारा ठराव बहुमताने मंजूर करण्यात आला. जिल्हा प्रशासनाने संबंधित प्रकल्पाला कोणत्याही प्रकारची परवानगी देऊ नये, अशी मागणीही ग्रामस्थांनी केली होती. मात्र, ग्रामसभेचा विरोध डावलून साकेत इन्फाप्रोजेक्ट्स प्रा. लि. या कंपनीकडून क्रेशर उभारणीचे काम अंतिम टप्प्यात पोहोचल्याचा आरोप होत आहे. मशीन बसविणे आणि वीजपुरवठ्याची तयारी सुरू असल्याने ग्रामस्थांची चिंता अधिकच वाढली आहे.

या क्रेशरमधून निर्माण होणारी धूळ, कर्कश आवाज आणि अवजड वाहनांची वाहतूक यामुळे परिसरातील सुपीक शेतीवर विपरीत परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासात व्यत्यय, नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न आणि टेकडी फोडल्यामुळे नैसर्गिक पर्यावरणाची होणारी हानी याबाबतही ग्रामस्थांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

या प्रकरणाला आता महसूल विभागाच्या कारवाईचीही किनार लाभली आहे. महसूल विभागाच्या पंचनाम्यात बांधकामासाठी वापरण्यात आलेल्या १५७.५० ब्रास गौणखनिजाची रॉयल्टी भरली नसल्याची नोंद असल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे. तसेच तहसीलदारांनी मनाई आदेश दिल्यानंतरही काम सुरू राहिल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यामुळे पंचनामा, मनाई आदेश आणि प्रत्यक्ष कामाची सद्यस्थिती यांची वरिष्ठ स्तरावरून तपासणी करण्याची मागणी होत आहे.

एकीकडे प्रशासनाच्या दारात तक्रारींचा पाऊस आणि दुसरीकडे टेकडीवर क्रेशरची उभारणी जोरात! मग ग्रामसभेच्या ठरावाला किंमत काय? महसूल प्रशासनाच्या आदेशांचे पालन होत नसेल, तर त्याची जबाबदारी कोणाची? ग्रामस्थांच्या तक्रारींची दखल घेऊन प्रत्यक्ष काम थांबविण्यासाठी ठोस कारवाई का होत नाही? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.

या संपूर्ण प्रकरणात पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी तातडीने लक्ष घालावे. स्टोन क्रेशरची परवानगी, पर्यावरणीय मंजुरी, गौणखनिजाचा वापर, रॉयल्टी आणि महसूल विभागाच्या नोंदी यांची सखोल चौकशी करावी. चौकशीत नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी आणि आवश्यक त्या परवानग्या व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कामाला स्थगिती देण्याची मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.

ग्रामस्थांचा विरोध, ग्रामसभेचा ठराव आणि प्रशासनाचे आदेशही निष्प्रभ ठरणार असतील, तर सामान्य नागरिकांनी न्याय मागायचा तरी कोणाकडे? सायले गावाच्या टेकडीचा प्रश्न आता केवळ एका क्रेशरपुरता मर्यादित राहिलेला नसून तो ग्रामस्थांच्या हक्काचा, पर्यावरणाच्या संरक्षणाचा आणि प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वाचा प्रश्न बनला आहे.