मुरबाड तालुक्यातील २९ रेशन दुकाने अजूनही ऑफलाईनच,गरिबांच्या धान्यावर रेशनिंग दुकानदारांचा डल्ला

 

गौरव शेलार / मुरबाड : मुरबाड तालुक्यातील गरिबांच्या हक्काच्या धान्य वितरणात मोठा घोळ सुरू असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. शासनाने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी रेशन दुकानांचे व्यवहार ऑनलाईन केले असताना, तालुक्यातील तब्बल २९ रेशन दुकाने आजही ऑफलाईन पद्धतीने सुरू असल्याचे धक्कादायक वास्तव उघड झाले आहे. त्यामुळे या दुकानांमधून होणाऱ्या धान्य वितरणाच्या व्यवहारांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, गरिबांच्या धान्यावर डल्ला मारला जात असल्याचे आरोप नागरिकांकडून केले जात आहेत.

मुरबाड तालुक्यात एकूण १९६ स्वस्त धान्य दुकाने आहेत. त्यापैकी २९ दुकाने अद्याप ऑफलाईन असल्याने या दुकानांमध्ये नेमके कोणत्या पद्धतीने धान्य वितरण केले जाते, लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचे धान्य पूर्ण मिळते का आणि वितरणाची नोंद पारदर्शकपणे ठेवली जाते का, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

शासनाने ऑनलाईन प्रणाली लागू करण्यामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे धान्य वितरणातील काळाबाजार, अपहार आणि गैरव्यवहाराला आळा घालणे हा आहे. मात्र, एवढी वर्षे उलटूनही २९ दुकाने ऑफलाईन कशी राहिली? या दुकानांना ऑनलाईन होण्यापासून नेमके कोण रोखत आहे? की ऑफलाईन व्यवहारांमधून काहींचे आर्थिक हितसंबंध जपले जात आहेत? असे सवाल आता उपस्थित होत आहेत.

विशेष म्हणजे, आज मुरबाड तालुक्यात सर्वत्र मोबाईल टॉवर आणि इंटरनेट सुविधा उपलब्ध असताना केवळ २९ रेशन दुकानदारांनाच नेटवर्कची समस्या कशी भेडसावत आहे? नेटवर्कची अडचण हे कारण असेल तर त्याची तांत्रिक तपासणी करून समस्या दूर का केली जात नाही? की ऑफलाईन व्यवहार सुरू ठेवण्यामागे दुसरेच काही गौडबंगाल आहे?

रेशनकार्डधारकांच्या तक्रारीनुसार, काही ठिकाणी लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचे धान्य पूर्ण प्रमाणात मिळत नसल्याचे प्रकार घडत आहेत. प्रत्यक्षात कमी धान्य देऊन शासकीय रेकॉर्डमध्ये मात्र संपूर्ण धान्य वितरित केल्याची नोंद केली जात असल्याचे आरोप होत आहेत. काही दुकानदारांकडून धान्याचा काही हिस्सा काळ्या बाजारात वळवला जात असल्याचाही संशय व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे गरिबांच्या तोंडचा घास हिरावून घेणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

एकीकडे शासन गरिबांना मोफत व सवलतीच्या दरात धान्य उपलब्ध करून देत असल्याचा दावा करते, तर दुसरीकडे त्याच धान्य वितरण व्यवस्थेत एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर ऑफलाईन व्यवहार सुरू असणे ही गंभीर बाब आहे. पुरवठा विभागाकडून या २९ दुकानांची नियमित तपासणी होते का? धान्यसाठा आणि प्रत्यक्ष वितरणाचा ताळमेळ तपासला जातो का? लाभार्थ्यांच्या तक्रारींची दखल घेतली जाते का? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

विशेष म्हणजे, ऑफलाईन दुकाने सुरू ठेवण्यामागील कारणांचा शोध घेण्याऐवजी प्रशासनाकडून मौन बाळगले जात असल्याने पुरवठा विभाग आणि काही रेशन दुकानदारांमध्ये साटेलोटे असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे.

प्रशासनाने आता केवळ कागदी चौकशी न करता प्रत्यक्ष कारवाई करण्याची गरज आहे. तालुक्यातील सर्व २९ ऑफलाईन रेशन दुकानांची तातडीने तपासणी करावी, मागील धान्य वितरणाचे रेकॉर्ड, शासकीय साठा आणि लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष मिळालेल्या धान्याची पडताळणी करावी. गैरव्यवहार आढळल्यास संबंधित दुकानदारांचे परवाने निलंबित करून नियमानुसार फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

आता प्रश्न एकच आहे, गरिबांच्या हक्काच्या धान्याचे रक्षण कोण करणार? सर्वत्र नेटवर्क असताना २९ दुकाने ऑफलाईन का? आणि या प्रश्नांची उत्तरे देण्याची जबाबदारी पुरवठा विभाग कधी स्वीकारणार?गरिबांच्या ताटातील धान्यावर डल्ला मारणाऱ्यांना अभय कशासाठी? आता चौकशी नको, ठोस कारवाई हवी!