मुरबाडच्या Zenzi Pharmaceutical कंपनीला मनसे कामगार सेनेचा अल्टिमेटम; १२ ऑक्टोबरला बेमुदत कामबंद आंदोलन!

 

गौरव शेलार / मुरबाड : मुरबाड अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रातील कुडवली येथे असलेल्या Zenzi Pharmaceutical Industries Pvt. Ltd. या कंपनीत गेल्या दहा वर्षांपासून कामगार कायद्यांची पायमल्ली होत असल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेनेने केला आहे. कामगारांना कायद्यानुसार मिळणाऱ्या मूलभूत सुविधा आणि आर्थिक लाभांपासून वंचित ठेवले जात असल्याचा दावा संघटनेने केला असून, प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास १२ ऑक्टोबर २०२६ पासून बेमुदत कामबंद आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रातील कामगारांच्या प्रश्नांवरून आता संघर्ष तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेनेचे अध्यक्ष मनोज चव्हाण आणि उपाध्यक्ष परशुराम साळवे यांनी या संदर्भात आपली भूमिका मांडताना कंपनीतील कामगारांच्या परिस्थितीवर नाराजी व्यक्त केली. कंपनीत अनेक वर्षे सेवा करूनही कामगारांना अत्यंत कमी वेतनावर काम करावे लागत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. किमान वेतन कायद्यानुसार मिळणारे वेतन, पगारवाढ आणि महागाई भत्ता याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीचा (PF) वेळेवर भरणा होत नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. तसेच अनेक कामगारांना अद्याप ईएसआयसी (ESIC) कार्ड मिळाले नसल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

बोनसच्या मुद्द्यावरूनही कामगारांमध्ये नाराजी असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. बोनस मागितल्यास कामावरून काढून टाकण्याची धमकी दिली जात असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. बोनस कायद्यानुसार पात्र कामगारांना नियमानुसार बोनस मिळणे अपेक्षित असताना, आपल्या हक्कांची मागणी करणाऱ्या कामगारांवर दबाव आणला जात असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. मात्र, या आरोपांबाबत कंपनी व्यवस्थापनाची अधिकृत भूमिका समोर आलेली नाही.कामगारांकडून दिवसाचे १२ ते १६ तास काम करून घेतले जात असल्याचा, परंतु त्याबदल्यात नियमानुसार ओव्हरटाइमचा मोबदला दिला जात नसल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे. दीर्घकाळ काम करूनही योग्य मोबदला आणि आवश्यक सुविधा मिळत नसल्याने कामगारांवर मानसिक व शारीरिक ताण येत असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.

कंपनीमध्ये कामगारांसाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधांबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. अनेक वर्षांपासून या समस्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा दावा करत कामगारांच्या न्याय्य मागण्यांचा तातडीने विचार करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत कंपनी व्यवस्थापनाने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. या आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या कामगारांना कंपनीच्या आवारात शांततेत बसण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणीही व्यवस्थापनाकडे करण्यात आली आहे.यासंदर्भात औद्योगिक विवाद कायदा, १९४७ आणि महाराष्ट्र मान्यताप्राप्त कामगार संघटना व अनुचित कामगार प्रथा प्रतिबंधक कायदा, १९७१ मधील तरतुदींचा उल्लेख संघटनेने आपल्या निवेदनात केला आहे. आंदोलन शांततापूर्ण आणि अहिंसक मार्गाने करण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 “दहा वर्षे आम्ही सहन केले. कंपनीसाठी दिवस-रात्र मेहनत घेतली; मात्र आमच्या न्याय्य मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असेल, तर आता शांत बसणार नाही. आम्ही भीक मागत नाही, तर आमचा कायदेशीर हक्क मागत आहोत,” अशी भूमिका कामगारांनी घेतल्याचे संघटनेने सांगितले.आंदोलनादरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडल्यास त्याची जबाबदारी व्यवस्थापनावर राहील, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे. या आंदोलनाला महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेनेने, महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने पाठिंबा जाहीर केला आहे.आता कंपनी व्यवस्थापन कामगारांच्या मागण्यांवर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दहा वर्षांपासून सुरू असल्याचा दावा करण्यात येणारा हा कामगारांचा प्रश्न चर्चेत आला असून, १२ ऑक्टोबरच्या आंदोलनापूर्वी तोडगा निघतो की औद्योगिक क्षेत्रात कामबंद आंदोलनाचा संघर्ष उभा राहतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.