बेकायदेशीर वीट भट्टी धारकांचा अनाधिकृत धंदा; मुरबाडमध्ये लाभार्थी बांधकाम कामगार योजनांपासून वंचित? रॉयल्टीच्या कागदपत्रांअभावी अर्ज नामंजूर

नामदेव शेलार / मुरबाड : मुरबाड तालुक्यातील लाभार्थी बांधकाम कामगार कल्याणकारी योजनांच्या लाभापासून वंचित राहिल्याची चर्चा सध्या कामगार वर्गात सुरू आहे. वीटभट्ट्यांवर काम करणाऱ्या अनेक मजुरांनी शासनाच्या बांधकाम कामगार योजनेसाठी नोंदणी करून अर्ज सादर केले होते. मात्र, वीटभट्टी मालकांकडून आवश्यक फॉर्म भरून घेऊन त्यावर सह्या व शिक्के घेण्यात आल्यानंतरही, रॉयल्टीसंदर्भातील कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण न झाल्याचे कारण देत संबंधित कामगारांना अर्ज नामंजूर होण्याचे संदेश मोबाईलवर प्राप्त झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

जर तुमच्याकडे कायदेशीर रित्या वीट भट्टीला परवानगी नाहीत. रॉयल्टी नाही. तर तुम्ही आपल्या वीट भट्टीवर मजूर म्हणून काम करण्याचे लाभ कसे दिले? यासाठी तुम्ही किती पैसे घेतले? शासनाच्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्ही कागदपत्र बनवले म्हणून तुमच्यावर कारवाई शासन का करू नये? हे करण्यासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांना किती चिरीमिरी द्यावी लागते? हे या प्रकरणातून उघड झाले आहे. मुरबाड तालुक्यामध्ये 150 ते 200 छोटे मोठे वीटभट्टी धारक,दगड, माती, रेती उत्खनन करणारे चोरटे की नियमावलीत काम करणारे उद्योजक आहेत. हे महसूल विभागाने अद्यापही शिक्का मुहूर्त केलेले नाही. असे असताना त्यांच्याकडून 21 लाखाचा हप्ता कुठे जमा होतो? अशी चर्चा मुरबाडच्या नाक्यावर सुरू असून या वृत्ताला आम्ही दुजोरात देत नाही.

 मात्र चोरटी वाहतूक करणारे रेती,माती,दगड खाणीधारक आणि वीट भट्टीवाले यांचा काही कोटी रुपयाचा उद्योग दरवर्षी महसूल अधिकाऱ्यांच्या यशस्वी संगणमताने पार पडत असून त्यातून कमाई करणारे अधिकारी थातूरमातूर कारवाई करून शासनाची दिशाभूल करत आहेत. यांची उच्चस्तरीय चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी अशी मुरबाडकरायची मागणी आहे. नेहमीच अनेक वृत्त प्रकाशित होतात.अनेक तक्रारी येत असताना महसूल विभागाचे अधिकारी याकडे दुर्लक्ष करतात. त्यांच्यावर कोणत्या राजकीय वरदहस्ताचे आशीर्वाद आहेत. त्यातून मुरबाड तालुका प्रदूषण मुक्त आणि बेरोजगारीमुक्त झालेला नाही. याचे ताजे उदाहरण या कामगार लाभ वरून आली आहे. मुरबाड तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात वीटभट्टी, दगड-माती बाजारपेठा विविध क्षेत्रात लाखो कामगार काम करत आहेत.

 परंतु अनेक कामगार ज्या ठिकाणी काम करत आहेत. ते ठेकेदार वीटभट्टी धारक रेती,माती, दगडखाणी कायदेशीर नसल्याने त्यांच्यावर सरकारच्या योजनेचा मजुरीतून मिळणारा लाभ हिरावून घेतला जात आहे. याकडे दुर्लक्ष करून केवळ शासनाच्या योजनांचा पद आणि पैसा खोट्या लाभार्थ्यांना वाटप केले जाते काय? ही योजना लाडक्या बहिणीसारखी ठरू नये अशी अपेक्षा येथील मजुरांनी व्यक्त करून त्यांना लाभापासून वंचित का ठेवले त्याची चौकशी करावी आणि महसूल अधिकाऱ्यांवर पाठबळ देतात म्हणून कारवाई करावी अशी मागणी होत आहे.