सहा किलोमीटर पायपीट करूनही आदिवासींची फरफट! पनवेल महापालिकेच्या दारात मूलभूत हक्कांसाठी आक्रोश

 

रोहित शिंदे / पनवेल : मूलभूत नागरी सुविधांच्या मागणीसाठी टेंभोडे ते पनवेल महापालिका मुख्यालय असा सुमारे सहा किलोमीटर पायी प्रवास करत आलेल्या आदिवासी बांधवांच्या मोर्चाकडे महापालिका प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप बुधवारी करण्यात आला. सकाळी ११ वाजता महापालिका मुख्यालयात दाखल झाल्यानंतर तब्बल तीन ते चार तास उलटूनही चर्चेसाठी अधिकारी न आल्याने आंदोलकांनी संताप व्यक्त केला. मात्र, अतिरिक्त आयुक्त गणेश शेट्ये यांनी मोर्चेकऱ्यांशी संवाद साधल्याचे महापालिका आयुक्त मंगेश चितळे यांनी स्पष्ट केले.

पनवेल महापालिका हद्दीतील वाघऱ्याची वाडी, टेंभोडे, सागवाडी आणि वळवली या आदिवासी वस्त्यांमध्ये आजही अनेक मूलभूत समस्यांचा सामना करावा लागत असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी नागरिकांना पायपीट करावी लागते. तसेच आदिवासी वाड्यांमध्ये पथदिवे, रस्ते आणि नियमित स्वच्छतेची सुविधा उपलब्ध नसल्याच्या तक्रारी आहेत. या मागण्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जनहक्क अधिकार संघर्ष सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष संतोष चाळके यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला.

टेंभोडे येथून निघालेला मोर्चा सुमारे सहा किलोमीटर अंतर पायी पार करून पनवेल शहरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळ पोहोचला. त्यानंतर मोर्चेकरी महापालिका मुख्यालयावर दाखल झाले. या मोर्चामध्ये आदिवासी तरुणांसह महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

सकाळी ११ वाजता मोर्चा महापालिका मुख्यालयात पोहोचल्यानंतरही दुपारी ३ वाजेपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून चर्चेसाठी बोलावण्यात आले नसल्याचा आरोप आयोजकांनी केला. आयुक्त मुख्यालयात उपस्थित नसल्याने पर्यायी अधिकाऱ्यांनी आंदोलकांशी संवाद साधणे अपेक्षित होते. अतिरिक्त आयुक्त गणेश शेट्ये दुपारी २ वाजण्याच्या सुमारास कार्यालयात आले होते, अशी माहिती देण्यात आली. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांनी तत्काळ चर्चा केली नसल्याने आंदोलकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली.

एसआयआरच्या कामामुळे संबंधित उपायुक्त कार्यालयात उपस्थित नसल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, महापालिका मुख्यालयात अधिकारी उपस्थित असतानाही मोर्चेकऱ्यांशी चर्चा करण्यात आली नाही, असा आरोप आंदोलकांनी केला. काही अधिकारी मागील मार्गाने बाहेर गेल्याचाही आरोप यावेळी करण्यात आला.

“पायपीट करून मूलभूत हक्क मागण्यासाठी आलेल्या आदिवासी बांधवांशी चर्चा करण्यासाठीही प्रशासनाकडे वेळ नसेल, तर हा आदिवासींचा अपमान आहे. महापालिकेतील अधिकारी चर्चा करण्यास तयार नसतील तर यापुढे पालिका आयुक्तांच्या सरकारी निवासस्थानावर मोर्चा काढावा लागेल. या प्रश्नांची दखल न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल,” असा इशारा जनहक्क अधिकार संघर्ष सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष संतोष चाळके यांनी दिला.

दरम्यान, महापालिका प्रशासन संबंधित गावांच्या विकासकामांबाबत सकारात्मक असून अतिरिक्त आयुक्त गणेश शेट्ये यांनी मोर्चेकऱ्यांशी संवाद साधला, अशी भूमिका महापालिका आयुक्त मंगेश चितळे यांनी मांडली.आदिवासी वस्त्यांमधील पाणी, रस्ते, पथदिवे आणि स्वच्छतेसारख्या मूलभूत प्रश्नांवर प्रशासनाकडून ठोस कार्यवाही कधी होते, याकडे आता परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.