शेतकरी हवालदिल, रेती माफियांची चांदी! गणपती उत्सवाच्या सुट्टीत रेती चोरांना रानमोकळे?

 

गौरव शेलार / मुरबाड  : पावसाने दडी मारल्याने शेतकरी आभाळाकडे डोळे लावून बसलेला असतानाच मुरबाड तालुक्यातील काळू नदीपात्रात रेती उपशाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. माळशेज घाटातील हरिश्चंद्रगडाच्या पायथ्यापासून उगम पावणाऱ्या काळू नदीच्या पात्रात मोठ्या प्रमाणावर वाळू साचली असून, या नैसर्गिक साठ्यावर रेती व्यावसायिकांची नजर असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांकडून केला जात आहे.

मेर्दी, थिदबी, वाल्हिवरे, सावर्णे, न्याहाडी आणि उमरोली खुर्द परिसरातील नदीपात्र रेतीसाठी प्रसिद्ध मानले जाते. याच भागातून कल्याण, भिवंडी तसेच जुन्नर, ओतूर, आळेफाटा परिसरातील बांधकाम व्यावसायिकांना मोठ्या प्रमाणावर रेतीचा पुरवठा होत असल्याचे बोलले जाते. मात्र दुसरीकडे मुरबाड तालुक्यातील घरकुल लाभार्थ्यांना शासनाच्या नियमानुसार मिळणारी रेती वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने अनेक घरांची कामे रखडल्याची परिस्थिती आहे.

मुरबाड तालुक्यात मुबलक प्रमाणात उत्तम प्रतीची रेती उपलब्ध असतानाही ती बाहेरील बांधकाम व्यवसायासाठी जात असल्याचा आरोप होत आहे. परिणामी स्थानिक घरकुल लाभार्थ्यांना रेतीसाठी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. काही लाभार्थी बांधकामासाठी दगडाचा ग्रिट वापरत असल्याचेही चित्र आहे. मुरबाड एसटी डेपोच्या इमारतीच्या बांधकामासाठी गुजरातमधून रेती आणावी लागल्याचे संबंधित व्यावसायिकांकडून सांगितले जात असल्याने स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या रेतीच्या वापराबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

 

वाल्हिवरे, मेर्दी, थिदबी, सावर्णे आणि उमरोली खुर्द परिसरात काही ठिकाणी नदीपात्रातच तात्पुरते केटी बंधारे उभारून रेती अडवून ठेवण्याचा प्रकार होत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. तर न्याहाडी परिसरात मागील काही वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर रेती उपसा सुरू असल्याची तक्रार स्थानिकांकडून केली जात आहे.

गेल्या काही वर्षांत काळू नदीपात्रात यांत्रिक साधनांच्या सहाय्याने वाळू उपसा झाल्याने नदीपात्राचे मोठे नुकसान झाल्याचा आरोपही नागरिक करीत आहेत. आता पावसामुळे पुन्हा मोठ्या प्रमाणात रेती साचल्याने रेती व्यावसायिक सक्रिय झाल्याचे चित्र दिसत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.रेतीच्या रॉयल्टीबाबतची प्रक्रिया जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अखत्यारीत असल्याने मुरबाड महसूल विभागाची भूमिका नेमकी काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. शासनाच्या गौणखनिजातून मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळण्याची शक्यता असताना अनधिकृत उत्खननामुळे शासनाच्या तिजोरीला फटका बसत असल्याचा आरोप आहे.

विशेष म्हणजे माळशेज घाट परिसरापासून मुरबाडपर्यंत विविध ठिकाणी महसूल विभाग तसेच राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या तपासणी अथवा वसुली चौक्या असल्याचे सांगितले जाते. *सावर्णे गणपती मंदिर, बोगद्याजवळ, टोकावडे, उमरोली, सरळगाव, मुरबाड, पोटगाव आणि शहाड पुलाखाली* अशा ठिकाणी यंत्रणा कार्यरत असताना दररोज रेती वाहतूक करणारे डंपर प्रशासनाच्या नजरेतून कसे सुटतात, असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून केला जात आहे.गणपती उत्सवाच्या काळातील शासकीय सुट्ट्या आणि त्यापूर्वीचा पावसाचा खंड याचा फायदा रेती उपसा करणाऱ्यांना होत असल्याची चर्चा परिसरात आहे. पावसाने शेतकऱ्यांना मात्र अडचणीत टाकले असताना नदीपात्रात साचलेल्या रेतीमुळे रेती व्यावसायिकांना मोठा फायदा होत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

काळू नदीपात्रात काही ठिकाणी जेसीबीच्या सहाय्याने रेती काढून डंपरमध्ये भरली जात असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे *पावसाळ्यात बंद असलेला रेती व्यवसाय पुन्हा सुरू झाला आहे का?* असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

माळशेज घाट ते न्याहाडी, मोरोशी, सावर्णे, मेर्दी परिसरातील काळू नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन झाल्याने नदीपात्र विद्रूप झाल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. अनियंत्रित वाळू उपशामुळे नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहावर तसेच भविष्यात भूजल पातळीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.दरवर्षी नोव्हेंबरनंतर नदीपात्रात यांत्रिक साधनांच्या सहाय्याने मोठ्या प्रमाणावर रेती उपसा होत असल्याच्या तक्रारी असतानाही संबंधित प्रशासनाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याचा आरोप नागरिक करीत आहेत.शासनाच्या परवानगीशिवाय अथवा नियमबाह्य पद्धतीने रेती उपसा होत असल्यास शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे काळू नदीपात्रातील रेतीसाठ्याचे प्रत्यक्ष पंचनामे, ड्रोन सर्वेक्षण, उपलब्ध परवानग्या, रॉयल्टी पावत्या आणि गेल्या काही वर्षांतील उत्खननाचा संपूर्ण हिशोब तपासण्याची मागणी होत आहे.

एकीकडे शेतकरी पावसाच्या प्रतीक्षेत हवालदिल झाला असताना दुसरीकडे काळू नदीपात्रातील रेतीसाठ्यावर डोळा ठेवून बसलेल्या कथित रेती माफियांची मात्र चांदी होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. महसूल विभाग आणि संबंधित यंत्रणा या आरोपांची गांभीर्याने दखल घेऊन प्रत्यक्ष कारवाई करणार का, की नदीपात्राची लूट अशीच सुरू राहणार? हा प्रश्न आता नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.