मुरबाडमधील संशयित क्लिनिकल लॅबवर कारवाई कधी? मुख्यमंत्र्यांपर्यंत तक्रार पोहोचूनही प्रशासनाची चालढकल; आता थेट मंत्रालयाच्या दालनासमोर उपोषणाचा इशारा
मुरबाड : मुरबाड शहर व तालुक्यात काही क्लिनिकल लॅबच्या कामकाजाबाबत गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून,संबंधित लॅबची कागदपत्रे,पात्र मनुष्यबळ,तपासण्यांचे अहवाल तसेच तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या स्वाक्षरीच्या वापराबाबत तक्रारदाराने गंभीर आक्षेप नोंदविले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन तक्रारदाराने यापूर्वी थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पत्रव्यवहार करून चौकशीची मागणी केली होती.त्यानंतर संबंधित पत्र जिल्हास्तरावरून तालुका आरोग्य अधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे प्राप्त झाले.त्याअनुषंगाने मुरबाड तालुक्यातील लॅब चालकांकडून आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
दरम्यान, मुरबाड शहरातील अनेक लॅबपैकी केवळ 4 लॅब चालकांनी आपली कागदपत्रे तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालयाकडे सादर केल्याची माहिती आहे.मात्र,इतर संबंधित लॅब चालकांनी अद्याप कागदपत्रे सादर केली नसतील,तर त्यांच्यावर कारवाई का होत नाही? असा थेट सवाल तक्रारदाराने उपस्थित केला आहे.
एम.डी. पॅथॉलॉजिस्टच्या स्वाक्षरीच्या वापराबाबत गंभीर प्रश्न
या प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे काही ठिकाणी एम.डी.पॅथॉलॉजिस्ट डॉक्टर प्रत्यक्ष उपलब्ध नसतानाही त्यांच्या नावाने किंवा स्वाक्षरीच्या वापराने तपासणी अहवाल दिले जात असल्याचा तक्रारदाराचा आरोप आहे.रक्त तपासणीसह विविध वैद्यकीय तपासण्यांचे अहवाल तज्ज्ञांच्या स्वाक्षरीसह रुग्णांना दिले जात आहे.जर हे चौकशीत खरे ठरले,तर हा केवळ प्रशासकीय नियमभंगाचा विषय न राहता रुग्णांच्या आरोग्याशी थेट संबंधित गंभीर प्रकार ठरू शकतो.त्यामुळे या प्रकरणाची केवळ कागदपत्रांची तपासणी करून बोळवण न करता प्रत्यक्ष लॅबची पाहणी,पात्र कर्मचारी, तज्ज्ञ डॉक्टरांची उपस्थिती,अहवालांवरील स्वाक्षऱ्या आणि तपासण्यांची पद्धत यांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
एकाच व्यक्तीची दोन ठिकाणी नियुक्ती?
सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या प्राथमिक पाहणीत काही तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.एका व्यक्तीच्या प्रमाणपत्राचा संबंध मुरबाड,सरळगाव येथील लॅबशी असल्याचे निदर्शनास आल्याचा दावा केला आहे.मुरबाड आणि सरळगावमध्ये अंतर असताना संबंधित व्यक्ती एकाच वेळी किंवा नियमितपणे दोन्ही ठिकाणी प्रत्यक्ष सेवा कशी देऊ शकते? एका व्यक्तीची प्रत्यक्ष उपस्थिती,कामाचे वेळापत्रक आणि दोन्ही लॅबमधील नियुक्ती याची प्रशासनाने पडताळणी केली आहे का? असा प्रश्नही आता उपस्थित होत आहे.
‘पॅथॉलॉजी लॅब’ नावाचा वापर नियमांनुसार आहे का?
काही ठिकाणी ‘पॅथॉलॉजी लॅब’ या नावाचा वापर केला जात असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.मात्र,संबंधित ठिकाणी आवश्यक पात्रता,तज्ज्ञ मनुष्यबळ आणि नियमांनुसार सुविधा आहेत का,याची तपासणी होणे गरजेचे आहे.
नागरिकांच्या रक्तासह विविध वैद्यकीय तपासण्यांचे अहवाल तयार केले जात असल्याने, चुकीचा अहवाल एखाद्या रुग्णाच्या उपचाराची दिशाच बदलू शकतो.त्यामुळे या प्रकरणाकडे केवळ परवाना किंवा कागदपत्रांचा विषय म्हणून पाहणे धोकादायक ठरू शकते.
नोटिसा, बैठका आणि कागदपत्रांचा खेळ किती दिवस?
या प्रकरणात पत्रव्यवहार,बैठका आणि कागदपत्रे सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे सांगितले जात असले,तरी प्रत्यक्षात दोषी आढळणाऱ्यांवर ठोस कारवाई झालेली नसेल तर प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालयाकडून संबंधित लॅबना कागदपत्रे सादर करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्याची माहिती आहे.मात्र,त्या सूचनांचे पालन झाले आहे की नाही,याची तपासणी करून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई होणार का? हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.
कागदपत्रे कौन्सिलकडे पाठविण्यापेक्षा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
तक्रारदाराने निदर्शनास आणून दिलेल्या बाबींची पुढील तपासणी करण्यासाठी संबंधित कागदपत्रे कौन्सिलकडे पाठविण्यात येणार असल्याची प्राथमिक माहिती आहे.मात्र,तक्रारदाराची मागणी स्पष्ट आहे,जर चौकशीत बनावट कागदपत्रे,चुकीच्या स्वाक्षऱ्या,पात्रतेचा गैरवापर किंवा अन्य बेकायदेशीर बाबी सिद्ध झाल्या,तर केवळ प्रशासकीय पत्रव्यवहार न करता संबंधितांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा.
आता थेट मंत्रालयाच्या दालनासमोर उपोषण!
सततच्या पत्रव्यवहारानंतरही ठोस कारवाई होत नसल्याने तक्रारदाराने आता थेट मंत्रालयाच्या दालनासमोर उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.येत्या काही दिवसांत या प्रकरणातील उपलब्ध कागदपत्रे,पुरावे आणि इतर बाबी शासनाच्या निदर्शनास आणून देणार असल्याचे तक्रारदाराने स्पष्ट केले आहे.
मुरबाडमधील वैद्यकीय तपासणीच्या नावाखाली जर नियमबाह्य पद्धतीने कामकाज सुरू असेल,तर त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसू शकतो.त्यामुळे या प्रकरणात कागदपत्रे मागवली एवढ्यावर प्रशासनाने थांबू नये;प्रत्यक्ष चौकशी,जबाबदारी निश्चिती आणि दोष सिद्ध झाल्यास कठोर कायदेशीर कारवाई होणे आवश्यक आहे.
आता प्रशासन या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून सत्य बाहेर आणणार का? नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करणार का? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे,रुग्णांच्या आरोग्याशी संबंधित या गंभीर विषयाकडे शासन किती गांभीर्याने पाहणार? याकडे मुरबाडकरांचे लक्ष लागले आहे.
No comments