माळशेज घाट नैसर्गिक सोंदर्य होणार नस्ट ;अदानी विधुत प्रकल्पाला 80 गावांचा विरोध

नामदेव शेलार / मुरबाड : मुरबाड तालुक्यातील माळशेज घाट परिसरात प्रस्तावित १,५०० मेगावॉट क्षमतेच्या भोरंडे जलविद्युत प्रकल्पामुळे आदिवासी भागातील विकास, पर्यावरण आणि पुनर्वसनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. प्रस्तावित प्रकल्पामुळे मुरबाड तालुक्यातील माळशेज घाटालगतच्या सुमारे ५५ आदिवासी गावांसह जुन्नर तालुक्यातील सुमारे २५ गावांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, स्थानिक आदिवासी व भूमिपुत्रांनी या प्रकल्पाविरोधात आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे.

स्थानिकांच्या मते, आदिवासी भागात कोणतेही मोठे विकासकाम राबविताना विविध विभागांच्या मंजुरी, पर्यावरणीय परवानग्या, तसेच ग्रामसभा आणि संबंधित कायद्यांतील प्रक्रियांचे पालन आवश्यक असते. मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रकल्पाला मंजुरी देताना स्थानिक लोकप्रतिनिधी, ग्रामस्थ आणि भौगोलिक परिस्थितीचा पुरेसा विचार करण्यात आला आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून या प्रकल्पाबाबत चर्चा सुरू असताना आता त्याची प्रक्रिया वेगाने पुढे जात असल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, तालुक्यात स्मार्ट मीटरच्या विरोधात नागरिकांमध्ये असंतोष असतानाच, प्रस्तावित जलविद्युत प्रकल्पाचाही संबंध अदानी समूहाशी जोडला जात असल्याने स्थानिकांमध्ये विविध चर्चांना उधाण आले आहे.

माळशेज घाटातील थिदवि गावालगत काळू नदीचा उगम असून, या नदीच्या पाण्यावर आधारित जलविद्युत निर्मितीचा प्रस्ताव आहे. या प्रकल्पासाठी अदाणी रिन्युएबल एनर्जी लिमिटेडकडून १,५०० मेगावॉट क्षमतेचा भोरंडे जलविद्युत प्रकल्प विकसित करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती समोर आली आहे.

या परिसरात पिंपळगाव जोगा धरण, सांगनोरे परिसर तसेच काळू नदी खोरे असल्याने भविष्यात पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण होईल, अशी भीती स्थानिक शेतकरी व आदिवासी व्यक्त करत आहेत. तसेच माळशेज घाट, काळू धबधबा आणि हरिश्चंद्रगड परिसरातील पर्यटनावर परिणाम होऊ शकतो, अशीही चिंता नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, या प्रस्तावासंदर्भातील दस्तऐवज आणि पर्यावरण आघात मूल्यांकन (EIA) अहवाल मुरबाड तहसील कार्यालय तसेच गटविकास अधिकारी कार्यालयात उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे प्रसिद्धिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, अनेक स्थानिक ग्रामस्थांना या दस्तऐवजांची माहिती नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

याशिवाय, मुरबाड तालुक्यात आधीच प्रस्तावित काळू-शाई धरणामुळे पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित असताना, त्यात या नव्या जलविद्युत प्रकल्पाची भर पडल्याने आदिवासी समाजामध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. या भागातील बहुतांश गावे पेसा कायद्यांतर्गत येत असून, संपूर्ण परिसर वनक्षेत्र आणि अभयारण्यालगतचा आहे. त्यामुळे पर्यावरणीय परिणाम, आदिवासींचे हक्क आणि पुनर्वसन याबाबत शासनाने पारदर्शक भूमिका घ्यावी, अशी मागणी स्थानिकांकडून होत आहे.

नागरिकांचे म्हणणे आहे की, सार्वजनिक हरकतींसाठी मुदत देण्यात आली असली तरी संबंधित माहिती प्रभावीपणे ग्रामस्थांपर्यंत पोहोचलेली नाही. त्यामुळे स्थानिकांना विश्वासात घेऊन सर्व प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविण्यात यावी, तसेच आदिवासींच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे, अशी मागणी भूमिपुत्र शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांनी केली आहे.