“बातमीचा इम्पॅक्ट’’ मुरबाड जनदिशाच्या ज्वलंत वृत्ताची दखल “पतीराज’’ ला कायद्याचा चाप

  

गौरव शेलार / मुरबाड : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना राजकीय प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग मिळावा,निर्णयक्षम नेतृत्व विकसित व्हावे आणि महिला आरक्षणाचा मूळ उद्देश साध्य व्हावा,यासाठी करण्यात आलेल्या कायदेशीर तरतुदींना प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी हरताळ फासला जात असल्याचे वास्तव समोर येत आहे.निवडून आलेल्या महिला नगरसेविकांच्या ऐवजी त्यांच्या पतींकडून कारभार चालवला जात असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर 10 जून 2026 रोजी दैनिक मुरबाड जनदिशा वृत्तपत्रामध्ये सत्यता मांडून "नगरसेविका निवडून येतात; कारभार मात्र पतींच्या हाती!" या मथळ्याखाली प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची गंभीरपणे दखल घेतली असून आमच्या '' बातमीचा इम्पॅक्ट '' अखेर झाला आहे.

         मुरबाड नगरपंचायतीतील प्रत्यक्ष पाहणी,नागरिकांच्या तक्रारी आणि उपलब्ध माहितीनुसार प्रसिद्ध झालेल्या दै.जनदिशा वृत्तामध्ये सर्वसाधारण सभा किंवा विशेष सभांमध्ये महिला नगरसेविका उपस्थित राहत असल्या,तरी दैनंदिन प्रशासकीय कामकाज, नागरिकांच्या समस्या,अधिकार्‍यांचा पाठपुरावा आणि विविध निर्णय प्रक्रियेत त्यांच्या पतींचाच हस्तक्षेप असल्याचा मुद्दा अधोरेखित करण्यात आला होता.दरम्यान,3 जुलै 2026 रोजी महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवालयामार्फत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र शासन राजपत्र (असाधारण भार्र्ग5, क्रमांक 53) अंतर्गत महाराष्ट्र नगरपरिषदा,नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम,1965 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी विधेयक सादर करण्यात आले.

            या सुधारणा विधेयकातील सर्वाधिक महत्त्वाची बाब म्हणजे कलम 42 मध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेली सुधारणा.त्यानुसार नगराध्यक्ष,उपनगराध्यक्ष किंवा नगरसेवक यांच्या कामकाजात त्यांच्या कुटुंबीयांकडून होणारा हस्तक्षेप हा गंभीर गैरवर्तणूक मानला जाणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.लोकप्रतिनिधींच्या वतीने त्यांचे पती,पत्नी,मुले किंवा इतर नातेवाईक अधिकार गाजवणे,प्रशासकीय अधिकार्‍यांवर दबाव आणणे किंवा निर्णय प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणे हे आता कायदेशीरदृष्ट्या गंभीर बाब मानली जाणार आहे त्यामुळे ’पतीराज’ला कायद्याचा चांगलाच चाप बसणार आहे.

        विधेयकाच्या उद्देशपत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे की,मतदार ज्या व्यक्तीला निवडून देतात,अधिकारही त्याच व्यक्तीने वापरणे अपेक्षित आहे.पडद्यामागून पतीराज किंवा नातेवाईकांकडून कारभार चालविणे हा मतदारांच्या विश्‍वासाचा भंग असून त्यामुळे प्रशासनावर अनावश्यक दबाव निर्माण होतो आणि नियमबाह्य कामांना खतपाणी मिळण्याची शक्यता वाढते.त्यामुळे अशा प्रकारच्या कौटुंबिक हस्तक्षेपाला आळा घालण्यासाठी कायद्यात स्पष्ट तरतूद राजपत्रात करण्यात आली आहे.

          या प्रस्तावित सुधारणेमुळे भविष्यात महिला लोकप्रतिनिधींनाच स्वतः नगरपंचायत व नगरपरिषदांच्या कामकाजात सक्रियपणे सहभागी व्हावे लागणार असून,त्यांच्या नावावर इतरांकडून अर्थात पतीराज नातेवाईकांकडून कारभार चालविण्याच्या प्रकारांना कायदेशीर लगाम बसण्याची शक्यता आता नाकारता येणार आहे.अशा प्रकारचा हस्तक्षेप आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाईची तरतूदही करण्यात येणार आहे.

            मुरबाड नगरपंचायतीत अनेक वर्षे चर्चेत असलेली ’पतीराज’ संस्कृती आता संपुष्टात येण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल पडल्याचे बोलले जात आहे.महिला आरक्षणाचा मूळ हेतू साकार करण्यासाठी आणि लोकशाही अधिक सक्षम करण्यासाठी ही सुधारणा महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याची प्रतिक्रिया विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे.त्यामुळे आम्ही जी सत्यता शासनासमोर मांडली त्याची दखल शासनांनी घेतली असल्याने अनेकांनी आमच्या दै.जनदिशा वृत्तपत्राचे अभिनंदन केले आहे.