भादाणे-आतकोली पठारावरील बेकायदा दगडखाणींवर कारवाईची मागणी तीव्र; शेतकऱ्यांचा मंत्रालयासमोर उपोषणाचा इशारा

 

विधानभवन / मुंबई : ठाणे जिल्ह्यातील पडघा-आमणे परिसरातील भादाणे-आतकोली पठारावर डम्पिंग ग्राऊंडच्या नावाखाली सुरू असलेल्या कथित बेकायदा दगडखाणी आणि माती उत्खनन प्रकरणी पुन्हा एकदा संतापाची लाट उसळली आहे. मागील अधिवेशनात महसूल मंत्री यांनी दिलेल्या चौकशी व कारवाईच्या आदेशानंतरही अद्याप ठोस कारवाई न झाल्याचा आरोप करत स्थानिक शेतकऱ्यांनी मंत्रालयासमोर उपोषण आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

येथील शेतकऱ्यांनी सांगितले की, मागील अधिवेशनात ठाणे, पालघर व रायगड जिल्ह्यातील दगडखाणींची चौकशी करून रॉयल्टी चोरी करणाऱ्यांवर तब्बल १३७ कोटी रुपयांचा दंड करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार भादाणे-आतकोली पठारावरील जमिनींचे वरिष्ठ स्तरावर मोजमाप करण्यात आले. या तपासात डम्पिंग ग्राऊंडच्या नावाखाली शेकडो एकर क्षेत्रात विनापरवाना उत्खनन तसेच खाजगी जमिनीतून कोट्यवधी रुपयांच्या रॉयल्टीची चोरी झाल्याचे समोर आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, अद्याप संबंधितांवर कोणतीही कठोर कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप आहे.

शेतकऱ्यांनी मागणी केली आहे की, विनापरवाना ब्लास्टिंग करून दगड उत्खनन करणारे ठेकेदार, जमीनमालक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. शासनाचा महसूल बुडविणाऱ्यांकडून कोट्यवधी रुपयांचा दंड वसूल करावा. तसेच शेतकऱ्यांच्या जमिनींमधून दगड व माती चोरी केल्याप्रकरणी नुकसानभरपाई देऊन बंद करण्यात आलेले शेतीचे रस्ते तातडीने खुले करावेत.

याशिवाय, सरकारी जमिनीवर बेकायदा उत्खनन करणाऱ्यांवर कठोर कायद्यांतर्गत कारवाई करून संपूर्ण रॅकेटची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अधिवेशनाच्या काळात खाणी तात्पुरत्या बंद ठेवून अधिवेशन संपताच पुन्हा सुरू केल्या जात असल्याचा गंभीर आरोपही शेतकऱ्यांनी केला आहे.

स्थानिक नागरिकांच्या मते, महसूल विभाग, प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा आणि इतर संबंधित विभागांना सर्व माहिती असूनही कारवाई होत नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पथक येणार असल्याची माहिती काही स्थानिक स्तरावरील कर्मचाऱ्यांकडून खदान चालकांना आधीच मिळते, त्यामुळे यंत्रसामग्री लपवून ठेवली जाते आणि तपासाची दिशाभूल केली जाते, असा आरोपही करण्यात आला आहे.

या कथित बेकायदा उत्खननामुळे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होत असून, स्फोटकांच्या वापरामुळे नागरिकांच्या जीवितालाही धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे दोषींवर कठोर फौजदारी कारवाई करून जबाबदार अधिकारी व संबंधितांवरही कारवाई व्हावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

दरम्यान, सदर परिसरातील काही जमिनी या लॉजिस्टिक पार्कसाठी आरक्षित असल्याचा दावा केला जात असून, त्या ठिकाणीही उत्खनन सुरू असल्याने शासनाच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

आता सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात या प्रकरणावर महसूल विभाग कोणती भूमिका घेतो, संबंधितांवर कठोर कारवाई होते की पुन्हा एकदा हे प्रकरण दडपले जाते, याकडे संपूर्ण परिसरातील शेतकरी आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.