उत्पन्नापेक्षा खर्चाचा डोंगर; भातशेतीकडे शेतकऱ्यांची पाठ, हजारो एकर जमीन पडीत...

 

नामदेव शेलार / मुरबाड : मुरबाड तालुक्यासह भादाणे,आतकोली,पडघा,आमणे,कसारा,शहापूर,कर्जत तसेच समृद्धी महामार्ग आणि वडोदरा-मुंबई द्रुतगती मार्गालगतच्या परिसरातील शेती गंभीर संकटात सापडली आहे.वाढता उत्पादन खर्च,पावसाचा अनिश्चितपणा,रस्त्यांमुळे बदललेला पाण्याचा निचरा आणि विविध विकास प्रकल्पांचा परिणाम यामुळे यंदा हजारो एकर भातशेती पडीत राहण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

यावर्षी मान्सून उशिरा दाखल झाल्याने भात पेरणी लांबली आहे. दुसरीकडे अनेक ठिकाणी महामार्ग आणि उंच रस्त्यांमुळे शेतातील पावसाचे पाणी बाहेर न जाता साचते.त्यामुळे पिकांचे नुकसान होत असून शेतकऱ्यांनी केलेला खर्च वाया जात आहे."शेतीत पैसा गुंतवूनही उत्पन्नाची खात्री नाही,"अशी भावना शेतकरी व्यक्त करत आहेत.

भादाणे,आतकोली,पडघा परिसरातील अनेक गावांमध्ये गुरांच्या चारागाहासाठी असलेल्या जमिनी विविध कारणांनी कमी झाल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.परिणामी पशुपालन हा शेतीला पूरक व्यवसायही अडचणीत आला आहे. चाऱ्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्याने दुग्धव्यवसायावरही त्याचा परिणाम होत आहे.दरम्यान,बियाणे,खते,औषधे,मजुरी आणि इंधनाचे दर सातत्याने वाढत असल्याने शेती करणे परवडेनासे झाले आहे. दुसरीकडे सामान्य कुटुंबांचा गॅस सिलिंडर,वीज बिल,मोबाईल रिचार्ज,मुलांचे शिक्षण,प्रवास,किराणा आणि आरोग्यावरील खर्च झपाट्याने वाढला आहे. त्यामुळे शेतीतून मिळणारे उत्पन्न आणि घरखर्च यांचा ताळमेळ बसत नसल्याचे चित्र ग्रामीण भागात दिसून येत आहे.

शेतीबरोबरच पर्यायी रोजगाराच्या संधीही मर्यादित असल्याने तरुण वर्गासमोर बेरोजगारीचे मोठे संकट उभे राहिले आहे.उच्च शिक्षणासाठी लागणारा प्रचंड खर्च आणि व्यावसायिक शिक्षणातील वाढती फी यामुळे ग्रामीण भागातील अनेक गुणवंत विद्यार्थ्यांची स्वप्ने आर्थिक अडचणीमुळे अपुरी राहत असल्याची खंत पालक व्यक्त करत आहेत.

मुरबाड,भिवंडी आणि ठाणे-पालघर परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी विविध विकास प्रकल्पांसाठी संपादित करण्यात आल्या.मात्र अनेक प्रकल्पग्रस्तांना आजही पूर्ण मोबदला, रोजगार किंवा मूलभूत सुविधा मिळालेल्या नाहीत,अशी तक्रार आहे.एमआयडीसी,पाटबंधारे प्रकल्प तसेच धरणग्रस्त गावांतील नागरिकांनी शासनाकडे अनेकदा पाठपुरावा करूनही प्रश्न प्रलंबित असल्याचे सांगितले.

पिंपळगाव जोगा धरण परिसरातील बाधित गावांतील प्रकल्पग्रस्तांनीही नोकरी, शुद्ध पिण्याचे पाणी आणि इतर सुविधा अद्याप अपुऱ्या असल्याची नाराजी व्यक्त केली आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर विधिमंडळात प्रभावीपणे आवाज उठवण्याची मागणी स्थानिकांकडून होत आहे.राज्य शासनाने विविध कल्याणकारी योजनांची घोषणा केली असली,तरी अनेक लाभार्थ्यांपर्यंत त्यांचा प्रत्यक्ष लाभ पोहोचत नसल्याची तक्रार ग्रामीण भागातून होत आहे.त्यामुळे शेतकरी आणि कष्टकरी वर्गात नाराजी वाढत असून,केवळ घोषणा न करता योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी होत आहे.

सध्या पावसाला सुरुवात झाली असली तरी अनेक शेतांमध्ये अद्याप पेरणी सुरू झालेली नाही.पीककर्ज मंजुरीतील विलंब,कर्जमाफीची प्रतीक्षा आणि वाढता खर्च यामुळे शेतकरी संभ्रमात आहेत.शासनाने तातडीने अनुदानित बियाणे,खते,कीडनाशके उपलब्ध करून देण्याबरोबरच सुलभ पीककर्ज आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना विशेष आर्थिक मदत द्यावी,अशी मागणी मुरबाड तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी केली आहे.