पडघा परिसरात मजुरांच्या जीवाशी खेळ! गोडाऊनकडे धावणाऱ्या अनधिकृत वाहनांचा धुमाकूळ; कारवाई न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा

गौरव शेलार / भिवंडी : भिवंडी तालुक्यातील पडघा परिसरात दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या अनधिकृत प्रवासी वाहतुकीमुळे मजुरांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. कुरुंद येथील के-स्क्वेअर, मिंत्रा तसेच पडघा, डोहळे, कोशिंबी, कुरुंद, सापे, वाशेरे, आमणे, कुकसे, भोईरगाव, कुकसे बोरिवली, वडपे, येवई, सावद, लोणाड, भावाले आदी परिसरातील विविध गोडाऊनमध्ये कामासाठी जाणाऱ्या मजुरांना अक्षरशः जनावरांसारखे वाहनांमध्ये कोंबून नेले जात असल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे.

स्थानिक नागरिक व कामगार संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, एका रिक्षामध्ये तब्बल १० ते १२ मजूर तर छोटा हत्ती व टेम्पो वाहनांमध्ये १८ ते २० मजूर भरून दिवस-रात्र वाहतूक केली जात आहे. या वाहनांपैकी अनेक वाहनांची कागदपत्रे अपूर्ण असल्याचा संशय असून काही वाहनांचे फिटनेस, विमा व परवानेही संपलेले असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे कोणत्याही क्षणी मोठा अपघात होऊन निष्पाप मजुरांचा जीव जाऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त होत आहे.

विशेष म्हणजे यापूर्वीही पोलिस प्रशासनाने अशा बेकायदेशीर वाहतुकीवर कारवाई करत अनेक रिक्षाचालक व वाहन मालकांवर दंडात्मक कारवाई केली होती. तसेच नियमांचे पालन करण्याच्या स्पष्ट सूचना देखील देण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्यानंतरही परिस्थितीत कोणताही बदल दिसून येत नसल्याने प्रशासनाच्या आदेशालाच जणू काही केराची टोपली दाखवली जात असल्याची भावना स्थानिकांमध्ये आहे.

या सर्व प्रकाराला केवळ वाहन चालक आणि मालकच नव्हे, तर मजुरांना अशा धोकादायक पद्धतीने पाठवणारे संबंधित कॉन्ट्रॅक्टरदेखील तितकेच जबाबदार असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. “मजुरांच्या जीवाशी खेळ करून नफा कमावणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे,” अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

दरम्यान, जर पोलिस प्रशासनाने आणि संबंधित परिवहन विभागाने तात्काळ कठोर कारवाई केली नाही, तर राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस आणि न्यू हिंदुस्थान कामगार सेना यांच्या वतीने मोठे आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस पार्टीचे भिवंडी तालुका ग्रामीण अध्यक्ष दिलशाद शेख यांनी दिला आहे.

स्थानिक नागरिकांनी देखील प्रशासनाला आवाहन केले आहे की, “मोठी दुर्घटना घडण्याची वाट न पाहता तत्काळ संयुक्त मोहीम राबवून अनधिकृत वाहतूक बंद करावी आणि मजुरांच्या सुरक्षेला प्राधान्य द्यावे.