गिरणी कामगारांप्रमाणे भिवंडीतील शेतकरी उद्ध्वस्त होऊ देणार नाही : माजी खासदार कपिल पाटील यांची ठाम भूमिका

गौरव शेलार / भिवंडी: भिवंडी मध्ये आजी-माजी खासदारांचा वाद पुन्हा चर्चेचा विषय ठरत आहे. भिवंडी तालुक्यातील शासकीय जागांवरील अतिक्रमणांचा मुद्दा पुन्हा एकदा राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला असून, या पार्श्वभूमीवर माजी खासदार कपिल पाटील (Kapil Patil) यांनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने ठाम भूमिका घेत विरोधकांवर जोरदार निशाणा साधला आहे. “गिरणी कामगारांप्रमाणे भिवंडी तालुक्यातील भूमिपुत्र शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त होऊ देणार नाही,” असे स्पष्ट शब्दांत सांगत त्यांनी गोदाम व्यवसाय हा स्थानिक शेतकऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाचा आधार असल्याचे अधोरेखित केले.

कपिल पाटील यांनी सांगितले की, शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे निश्चितच पाडली गेली पाहिजेत, मात्र भिवंडी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी आर्थिक विकासासाठी उभारलेल्या गोदामांकडे केवळ “अनधिकृत बांधकाम” म्हणून पाहणे चुकीचे आहे. “हे गोदाम व्यवसाय स्थानिक शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवणारे माध्यम बनले आहे. त्यामुळे त्यांच्या रोजगारावर गदा येईल, असा कोणताही निर्णय घेतला जाऊ नये,” असे त्यांनी नमूद केले.

यावेळी त्यांनी विरोधकांवर टीका करत म्हटले की, “कपिल पाटील यांच्यावर आरोप केला की प्रसिद्धी मिळते, अशी काहींची मानसिकता झाली आहे. त्यामुळे सातत्याने तथ्यहीन आरोप केले जात आहेत.”

पिंपळास परिसरातील कथित २३ एकर सरकारी जमिनीच्या मुद्यावरही त्यांनी भाष्य केले. “सर्वप्रथम त्या परिसरात सलग २३ एकर सरकारी जमीन आहे का, याची वस्तुनिष्ठ माहिती घेतली पाहिजे. केवळ आरोप करून जनतेत संभ्रम निर्माण करणे योग्य नाही,” असे ते म्हणाले.

भिवंडी तालुक्याचा २००७ मध्ये Mumbai Metropolitan Region Development Authority अर्थात ‘एमएमआरडीए’मध्ये समावेश झाला. त्यावेळी आरोप करणाऱ्यांचा राजकीय जन्मही झाला नव्हता, असा टोला लगावत कपिल पाटील यांनी सांगितले की, त्या काळात जिल्हा परिषदेमध्ये कार्यरत असताना त्यांनी स्वतः शेतकऱ्यांच्या बैठका घेत एमएमआरडीएमुळे होणाऱ्या बदलांची माहिती दिली होती.

ते पुढे म्हणाले की, “२००७ ते डिसेंबर २०१४ या काळात एमएमआरडीएकडून कोणतीही ठोस हालचाल झाली नाही. त्या काळात शेतकरी व्यवसायाविना कसा राहणार? त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या परवानग्या घेऊन अनेकांनी गोदामे उभारली.”

त्यानंतर डिसेंबर २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी प्रथमच विकास आराखडा जाहीर करत भिवंडीत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे लॉजिस्टिक पार्क उभारण्याची घोषणा केली होती. “त्या आधीपासूनच मी आणि इतर लोकप्रतिनिधींनी वेळोवेळी अनधिकृत गोदामे अधिकृत करण्याची मागणी शासनाकडे लावून धरली होती. शेतकऱ्यांचा रोजगार टिकून राहावा, यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले गेले,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.यापुढील काळातही गोदामे अधिकृत करण्यासाठी प्रयत्न सुरूच राहतील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

दरम्यान, “कपिल पाटील हे गोदामांची जननी आहेत,” असा आरोप करणाऱ्यांनाही त्यांनी प्रत्युत्तर दिले. “ज्यांनी माझ्यावर आरोप केले, त्यांनी स्वतःच्या अनधिकृत गोदामांसाठी न्यायालयातून स्थगिती घेतली होती. म्हणजे स्वतःची बांधकामे अनधिकृत असल्याचे त्यांनीच मान्य केले आहे. एकीकडे आरोप करायचे आणि दुसरीकडे स्वतःचे समर्थन करायचे, हा खोटारडेपणाचा कळस आहे,” असा घणाघात त्यांनी केला.

भिवंडी तालुक्यातील गोदाम प्रश्न हा केवळ अतिक्रमणाचा मुद्दा नसून हजारो स्थानिक शेतकरी, कामगार आणि कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाशी संबंधित विषय आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर प्रशासनाने संवेदनशीलतेने निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.