शासनाला महसुल गंडा विटभट्टी व्यावसाईकाच्या विटेला सोन्याचा भाव,आदिवासी घरकुलधारक लाभार्थी चिंताग्रस्त

 

नामदेव शेलार / मुरबाड : तालुक्यातील दोनशेच्यावर विटभट्टीधारका कडून बेकायदा विटभट्टी चालवून कोटी रुपये महसूल अधिकारीना हाताशी धरून कमवले जातात त्याच्यावर सरकार राजकीय आश्रह्याने कारवाई करत नाही. गरीब लोकं आदीवासी बांधवाना साधी घर बांधणे जिक्रिचे झाले आहे पाच हजार हजारी असलेली वीट अकरा हजारांवर गेली आणि सात हजाराची वीट पंधरा हजारावर गेली त्याची पावती नाही जिएसटी नाही हा अंधा कारभार सरकारी महसूल बुडवत आहेत, बेकायदा विटभट्याना कोणत्या कायद्याने परवानगी दिली.

    वाहतुकीची आणि माती उत्तखनन करण्यासाठी तुटपूजी रॉयल्टी देऊन वार्षिक हप्ते बाजीने महसूल विभाग कारवाई करत नाहीत तक्रारदरांच्या तक्रारी राजकीय आदेशानुसार कचऱ्याच्या डब्यात टाकतात आणि साध्या शिबीरे लावून लोकांची दिशाभूल करतात असं सामन्यात बोललं जात आहे, कोणतीही विटभट्टी जागा एन ए नाही, कोळसा डिझेल तुष टाकून भट्टी पेटून प्रदूषण केले जाते.पर्यावरणावर परिणाम होत आहे धुलीचे बारीक कण वाहन चालक प्रवाशी यांच्या डोळ्यात जातात अपघात होतात वीज, पाणी बेकायदा चोरी करतात नदी नाळे मधील पाणी उपसा करतात तसेच अनेक विटभट्या सरकारी आणि वनविभाग जागेवर आहेत महसूल अधिकाऱ्यांना हप्ते असल्यामुळे तक्रारी करणाऱ्याला काही विटभट्टी धारक धमकावतात पत्रकारांना बातम्या छापल्या म्हणून फोनवर जाब विचरतात अशी गुन्हेगारी महसूल विभागामुळे वाढली आहे ही गंभीर बाब आहे. नियंत्रणाअभावी घरकुलधारकांची संघटित वीट व्यावसायिकांकडून लूट सुरु आहे घरकुलसाठी जेवढे पैसे सरकार देतो तेवढे वीट खरेदी साठी जातात त्या मुळे घरकुल योजना, सुलभ शोच्यालय लाभार्थी बनवू शेकले नाहीत सरकारच्या पारदर्शक कारभार अधिकारी धुलीस मिळवत आहेत, सरकारने तलाठी, मंडळं अधिकारी यांना तात्काळ निलंबित करावे सरकारी आणि वनविभागात असणाऱ्या विटभट्या बंद करून वीज पाणी चोरांना आला घालावा अन्यथा उग्रआंदोलन करू असा इशारा सामाजिक स्वस्था संघटना यांनी दिला आहे .

मुरबाड तालुक्यात आदिवासींसह इतर गोरगरिब लाभार्थ्याना सात हजारांहून अधिक घरकुले मंजूर असून तालुक्यात विटेला सोन्याचा भाव आला आहे.चारमहिण्यापुर्वी पाच हजार रूपयात हजार विटा मिळायच्या, आता त्याच विटा अकरा हजारांचा टप्पा पार केला आहे. घरकुलाचे सर्व पैसे विटेलाच गेले, तर बाकीचे घर बांधायचे कसे या चिंतेत आदिवासी घरकुलधारक लाभार्थी ग्रस्त झाला आहेत. विट व्यवसायिकांवर कुणाचेच नियंत्रण नसल्याने मनमानी पद्धतीने विटेचा दर वाढवून, घरकुल धारकांची लुट करत असल्याचे दिसून येत आहे. घरकुलाचे मिळणाऱ्या निधीतून घरकुल पुर्ण होत नसल्याने, आणि घरकुल योजनेतून घर मिळाल्याच्या आनंदातुन डोक्यावर असलेले छप्पर मोडुन उघड्यावर मांडलेला संसार झाकण्यासाठी, ह्याच विटव्यवसायिकांकडुन दोन दोन, तीन तीन वर्षांसाठी विट भट्टीवर काम करण्यासाठी आणि तो देईल त्या मजुरीत, आगाऊ रक्कम उचलून, स्वताला एक प्रकारे गहाण टाकण्याची वेळ आदिवासी घरकुलधारक लाभार्थ्यांवर आली आहे.

महसूल विभागाच्या आर्शिवादाने, नाममात्र रॉयल्टी काढून काही तर रॉयल्टी काढतच नाहीत असे हे व्यावसाईक मोफतपाणी हजारो ब्रास मातीची चोरी करणाऱ्यानी नैसर्गिक टेकड्या,नदी नाल्यांचे विद्रुपीकरण करणाऱ्या ह्या व्यवसायिकांवर कुणाचं नियंत्रण आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात असला तरी या संघटीत व्यावसाईका कडे महसूल विभागाची विशेष मर्जी असता सर्वच मोफत मिळत असता विटा मात्र महाग का असा प्रश्न सर्वानाच पडला आहे.