आता यापुढे नगराध्यक्ष पदाचा कालावधी पाच वर्षे

 मुंबई  :    राज्यातील निवडून आलेल्या नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्ष पदाचा कालावधी अडीच ऐवजी पाच वर्षे करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे शहराच्या प्रथम नागरीक असणाऱ्या व्यक्तीच्या पदाचा कालावधी पाच वर्षाचा होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा राजकीय पक्षांना किती फायदा होईल हे पहावे लागेल.

 ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न न्याय प्रविष्ठ असल्यामुळे राज्यातील नगरपरिषदा नगरपालिकांच्या निवडणुका न झाल्यामुळे नगराध्यक्षांच्या ठिकाणी प्रशासक नियुक्ती करण्यात आलेल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ दोन तीन वर्षा पेक्षा जास्त कालावधी केव्हाच उलटून गेला तरी निवडणुका झालेल्या नाहीत. परंतू राज्यातील ज्या नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका २०२१-२२ मध्ये झाल्या असून त्याचा कालावधी अडीच वर्षांचा आहे. तो आता संपत असल्यामुळे हा कालावधी पाच वर्षाचा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला राजकीय फायद्यासाठी घेतला आहे का, कारण ओबीसा आरक्षणाचा तिढा अद्यापही सुटलेला नाही. राज्यातील दहा महानगरपालिका आणि सुमारे अडीचसे पेक्षा जास्त नगरपंचायत नगरपरीषदांच्या निवडणुका अद्यापही प्रलंबित आहेत. अशातच राज्य सरकारने राजकीय फायद्यासाठी नगराध्यक्ष पदाचा कालावधी अडीच वर्षा ऐवजी पाच वर्ष करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.    

       महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यात येतील. या संबंधीचे विधेयक विधिमंडळात मांडल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी होईल. राजकीय लाभासाठी सरकारचा निर्णय हितावह असेल का हे पहावं लागेल. राज्यातील नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका २०२१-२२ मध्ये झाल्या असून त्याचा कालावधी अडीच वर्षांचा आहे. तो कार्यकाल आता संपत असल्यामुळे हा कालावधी पाच वर्षाचा करण्याचा निर्णय राज्यातील महायुती सरकारने घेतला आहे. हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात येणार असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.