अदानी अभयारण्य उजाड करतोय, तर क्रेशरवाले मुरबाडच्या टेकड्या पोखरतायत!

 

गौरव शेलार / मुरबाड : मुरबाड तालुक्यातील निसर्गसंपत्तीवर उत्खननाचे घाव सुरूच असून, एका बाजूला अभयारण्य क्षेत्रातील प्रस्तावित प्रकल्पांच्या पार्श्वभूमीवर जंगलतोडीचा मुद्दा चर्चेत असताना दुसरीकडे माळशेज महामार्गालगतच्या टेकड्यांवर स्टोन क्रेशर उभारणीचा वाद पेटला आहे. सायले गावच्या हद्दीत साकेत इन्फाप्रोजेक्ट्स प्रा. लि. या कंपनीकडून उभारण्यात येत असलेल्या स्टोन क्रेशरला ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. ग्रामसभेचा विरोध, महसूल विभागाचा पंचनामा आणि कामबंद आदेश असल्याचे सांगितले जात असतानाही क्रेशरची उभारणी अंतिम टप्प्यात पोहोचल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे महसूल विभाग, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि संबंधित यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या मुरबाड तालुक्यातील डोंगर, टेकड्या, जंगलजमीन आणि नैसर्गिक संपत्तीवर विविध कारणांनी अतिक्रमण व उत्खननाचा धोका वाढत असल्याची चिंता पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिक व्यक्त करीत आहेत. मुंबई तसेच जुन्नर-आळेफाटा परिसरातील बांधकामांसाठी भरावाची माती आणि गौणखनिजांची मागणी असल्याच्या पार्श्वभूमीवर तालुक्यातील टेकड्या सपाट होण्याचे प्रकार समोर येत आहेत. अशा परिस्थितीत सायले येथील क्रेशरचा प्रश्न स्थानिकांसाठी चिंतेचा विषय बनला आहे.

सायले-किसळ रस्त्यालगतच्या टेकडीवर साकेत इन्फाप्रोजेक्ट्स प्रा. लि. कंपनीकडून खडी क्रेशर मशीन बसविणे, वीजपुरवठा करणे, जमीन अकृषिक करणे, गौणखनिज साठा करणे तसेच उत्खननाशी संबंधित विविध बाबींना परवानगी देऊ नये, अशी मागणी सायले ग्रामस्थांनी केली होती. २६ जानेवारी २०२६ रोजी झालेल्या ग्रामसभेत ठराव क्रमांक ०५/०१ अन्वये या प्रकल्पाला विरोध दर्शविण्यात आला. सदर ठराव तहसीलदारांकडे सादर करण्यात आल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.मात्र, ग्रामसभेच्या विरोधानंतरही क्रेशरचे बांधकाम पूर्णत्वाकडे गेले असून मशीन बसविण्यात आली आहे, तसेच वीजपुरवठ्यासाठी खांब उभारण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे ग्रामसभेच्या ठरावाला आणि नागरिकांच्या हरकतींना नेमके किती महत्त्व दिले गेले, असा सवाल उपस्थित होत आहे. क्रेशर सुरू झाल्यानंतर उद्घाटनाचा कार्यक्रमही ग्रामस्थांच्या विरोधाला न जुमानता होणार का, अशी चर्चा परिसरात सुरू आहे.

मुरबाड महसूल विभागातील सायले येथील तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांनी जागेवर जाऊन पंचनामा केल्याचे सांगण्यात येते. संबंधित पंचनाम्यात बांधकामासाठी १५७.५० ब्रास दगड वापरल्याचा आणि त्याबाबत शासनाची रॉयल्टी भरली नसल्याचा उल्लेख असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या प्रकरणी कारवाईची मागणीही करण्यात आली होती.मात्र, कारवाईची मागणी झाल्यानंतरही क्रेशरची उभारणी थांबण्याऐवजी भरपावसात काम सुरू राहिल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. तहसीलदारांनी कामबंद आदेश दिला असल्याचेही सांगण्यात येत आहे. असे असताना प्रत्यक्षात काम सुरू राहिले असल्यास संबंधित आदेशाची अंमलबजावणी कोणी आणि कशी केली, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. पंचनामा, रॉयल्टी आणि कामबंद आदेशासंदर्भातील अधिकृत कागदपत्रे तपासून संबंधित विभागाने वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्याची गरज आहे.

स्टोन क्रेशरमधून निर्माण होणारी धूळ, कर्कश आवाज आणि अवजड वाहनांची वर्दळ यामुळे परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. क्रेशरमधून उडणारी धूळ शेतजमिनीवर साचल्यास पिकांच्या वाढीवर परिणाम होऊ शकतो. तसेच श्वसनाचा त्रास, ध्वनीप्रदूषण आणि गावातील रस्त्यांवरील वाहतुकीचा धोका वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

अवजड वाहनांची गावातून होणारी ये-जा, रस्त्यांची होणारी दुरवस्था आणि शालेय विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर होणारा संभाव्य परिणाम याबाबतही ग्रामस्थांनी चिंता व्यक्त केली आहे. मुरबाड तालुक्यातील अन्य गावांमध्ये क्रेशरमुळे निर्माण झालेल्या समस्यांचा अनुभव लक्षात घेऊन सायले ग्रामस्थांनी या प्रकल्पाला विरोध केल्याचे सांगितले आहे.या प्रकरणात पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी लक्ष घालून संबंधित भूमाफियांविरोधात कठोर धोरण राबवावे, अशी मागणी होत आहे. मुरबाड तालुक्यातील जंगलजमीन, वृक्षसंपदा, टेकड्या आणि नैसर्गिक सौंदर्याचे संरक्षण करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून मुरबाड महसूल विभागापर्यंतच्या यंत्रणेने स्थानिक नागरिकांच्या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेतली असती, तर अवैध उत्खननासारख्या प्रकारांना आळा बसला असता.विविध सामाजिक संघटना आणि ग्रामस्थांनी केलेल्या तक्रारींचे पुढे काय झाले, त्यावर कोणती कारवाई झाली आणि संबंधित परवानग्या कोणत्या अटींवर देण्यात आल्या, याची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. “स्टोन क्रेशरमुळे गावाच्या परिसरात प्रदूषण होणार असून, येथे येणाऱ्या अवजड वाहनांमुळे गावातील नागरिकांना सुरक्षित रस्ते मिळणार नाहीत. त्यामुळे सर्व ग्रामस्थांनी विरोध करून तसा ठराव जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला आहे,” असे सायले ग्रामपंचायतीच्या सरपंच जागृती पानसरे यांनी सांगितले.तर, “या धोकादायक क्रेशरला सर्व ग्रामस्थांचा विरोध असून, तसा ठराव ग्रामसभेत घेऊन जिल्हाधिकारी, ठाणे यांच्याकडे सादर करण्यात आला आहे,” अशी माहिती ग्रामपंचायत अधिकारी अशोक बांगर यांनी दिली.

एकीकडे ग्रामसभेचा विरोध, दुसरीकडे महसूल विभागाच्या पंचनाम्यात रॉयल्टीचा मुद्दा आणि कामबंद आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबत उपस्थित होणारे प्रश्न, यामुळे सायले येथील स्टोन क्रेशर प्रकरण चर्चेत आले आहे. संबंधित कंपनीकडे आवश्यक परवानग्या आहेत का, पर्यावरणविषयक नियमांचे पालन झाले आहे का, रॉयल्टी भरली आहे का आणि कामबंद आदेश लागू असल्यास त्याचे उल्लंघन झाले आहे का, याची अधिकृत चौकशी होणे आवश्यक आहे.ग्रामस्थांच्या तक्रारींची दखल घेऊन जिल्हाधिकारी आणि संबंधित विभाग प्रत्यक्ष पाहणी करणार का? क्रेशरच्या परवानग्या व बांधकामाची तपासणी होणार का? की टेकडीचे सपाटीकरण पूर्ण झाल्यानंतरच प्रशासनाला जाग येणार? या प्रश्नांची उत्तरे आता मुरबाडच्या नागरिकांना अपेक्षित आहेत.