कल्याण तालुक्यातील ग्रामपंचायत म्हारळ आर्थिक अनियमितता प्रकरण; कारवाईला विलंब, दोषींना संरक्षणाचा आरोप

 

गौरव शेलार / कल्याण  : तालुक्यातील ग्रामपंचायत म्हारळ येथे १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतील विकासकामे व खर्चासंदर्भातील कथित आर्थिक अनियमिततेच्या प्रकरणात चौकशी अहवालात गंभीर त्रुटी निदर्शनास आल्यानंतरही संबंधितांवर अद्याप ठोस कारवाई न झाल्याने प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे. या प्रकरणात प्रशासकीय पातळीवर दिरंगाई होत असून दोषींना संरक्षण दिले जात असल्याचा आरोप रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (सेक्युलर)चे ठाणे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र चंदने यांनी केला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ग्रामपंचायत म्हारळच्या विद्यमान सदस्यांनी मार्च २०२४ मध्ये प्रथम तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर डिसेंबर २०२४ मध्ये पुन्हा सविस्तर तक्रार करण्यात आली. जिल्हा परिषदेकडून स्मरणपत्रे दिल्यानंतर ग्रामपंचायत विस्तार अधिकारी यांनी चौकशी करून एप्रिल २०२५ मध्ये अहवाल सादर केला.चौकशी अहवालात ग्रामविकास अधिकारी आणि तत्कालीन सरपंच यांच्या कार्यकाळात ग्रामनिधी व पाणीपुरवठा खात्यातील एकूण ₹४०.९९ लाखांच्या खर्चात महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखा संहितेतील विविध नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच संबंधित ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी शासकीय सेवकांच्या आचारसंहितेचे पालन न केल्याचाही ठपका ठेवण्यात आला आहे.

मात्र, हा अहवाल दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्यानंतरच जिल्हा परिषदेकडे पाठविण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. त्यानंतर संबंधित ग्रामसेवकाविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. तसेच तत्कालीन सरपंच यांचा खुलासा मागविण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतरही पुढील कार्यवाही न झाल्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

रवींद्र चंदने यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे यांच्याकडे निवेदन सादर करून या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच उपकार्यकारी अधिकारी यांच्या भूमिकेची चौकशी करून आवश्यक प्रशासकीय कारवाई करावी, कथित आर्थिक अनियमितता, दोषींना संरक्षण दिल्याचे आरोप आणि बदली प्रक्रियेत झालेल्या कथित गैरप्रकारांची स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.यासंदर्भात चंदने यांनी, "जनतेच्या पैशांचा अपव्यय करणाऱ्यांवर आणि त्यांना संरक्षण देणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई झाली पाहिजे. दोषींना वाचविण्याचा कोणताही प्रयत्न सहन केला जाणार नाही," अशी भूमिका मांडली आहे.दरम्यान, या प्रकरणातील आरोपांबाबत संबंधित अधिकारी किंवा संबंधित पक्षांची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही.