मुरबाडमध्ये शालेय गणवेश वाटपात ‘कमिशन’चा संशय? स्थानिक टेलर्सना डावलून बाहेरील ट्रेंडिगला ठेका दिल्याची चर्चा ; दोषींवर कारवाईची मागणी

 

कुणाल शेलार / मुरबाड : ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्यात सर्वशिक्षा अभियान,जिल्हा परिषद अंतर्गत येणार्‍या शासकीय शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शासनाकडून मोफत शालेय गणवेश देण्यात येतो.मात्र यंदा काही शाळांमध्ये गणवेश पुरवठ्याबाबत गंभीर प्रश्‍न निर्माण झाले असून स्थानिक टेलर्सना डावलून बाहेरील ट्रेंडिगमार्फत गणवेश पुरवठा केला जात असल्याची चर्चा तालुक्यात रंगू लागली आहे.

         मुरबाड तालुक्यातील ग्रामीण भागातील अनेक टेलर्स वर्षानुवर्षे शालेय गणवेश शिवण्याचे काम करत होते.त्यामुळे स्थानिक व्यवसायाला आधार मिळत होता मात्र सध्या काही शाळांमध्ये बाहेरील परिसरातील ट्रेंडिगच्या नावाने गणवेश पुरवठा होत असल्याचे बोलले जात आहे.यामध्ये संबंधित शिक्षक आणि पुरवठादार यांच्यात काही प्रकारचा आर्थिक व्यवहार किंवा कमिशन पद्धती सुरू असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.यामुळे शिक्षकांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होत आहे.शिक्षकांचे मुख्य काम विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणे असताना काही जण ठेकेदारी आणि पुरवठा व्यवस्थेत अधिक रस घेत आहेत का? असा सवाल आता स्थानिक व्यावसायिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

विशेष म्हणजे काही गणवेशांवर छापलेले ट्रेंडिगचे नाव प्रत्यक्षात मुरबाडमध्ये अस्तित्वात आहे का,संबंधित पुरवठादार नोंदणीकृत आहेत का,त्यांच्याशी शाळांचा अधिकृत करार (एमओयू) झाला आहे का,निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली का,याबाबतही शंका उपस्थित राहत आहे.लावण्या ट्रेडर्स नावाच्या पुरवठादाराबाबतही स्थानिक स्तरावर चर्चा सुरू असून त्याचा प्रत्यक्ष व्यवसाय काय आहे,याचीही चौकशी व्हावी अशी मागणी होत आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात ठाणे जिल्हाधिकारी डॉ.श्रीकृष्ण पांचाळ,ठाणे जिल्हा मुख्यकार्यकारी अधिकारी,जिल्हा शिक्षण विभागाचे अधिकारी,मुरबाड पंचायत समिती गटविकास अधिकारी,मुरबाड शिक्षण विभागाचे गटशिक्षणाधिकारी मधुकर घोरड यांनी स्वतः लक्ष घालून संबंधित शाळा,शिक्षक,शाळा व्यवस्थापन समित्या आणि गणवेश पुरवठादार यांची सखोल चौकशी करावी.करारपत्रे,बिलांच्या नोंदी,पुरवठा प्रक्रिया आणि निविदा कागदपत्रांची तपासणी करावी अशी मागणी आमच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.चौकशीत जर कोणत्याही प्रकारची अनियमितता,संगनमत किंवा आर्थिक गैरव्यवहार आढळून आला,तर संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशीही मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

शिक्षण क्षेत्र हे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र आहे.त्यामुळे कुंपणच शेत खात आहे का? असा प्रश्‍न आताउपस्थित होत असून शासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन पारदर्शक चौकशी करावी,अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.