अखेर जंतर-मंतरवर शरदचंद्र पवारांची निर्णायक भूमिका; 'सत्ता सिंहासन आहे, मक्तेदारी नाही

 

नामदेव शेलार / मुंबई : दिल्लीतील जंतर-मंतरवर झालेल्या आंदोलनाने देशाच्या राजकारणात अनेक प्रश्न निर्माण केले. नीट (NEET) परीक्षा, पेपरफुटी, शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी आणि तरुणांच्या भविष्याचा प्रश्न यामुळे देशभरातील विद्यार्थी, पालक आणि विविध सामाजिक घटक रस्त्यावर उतरले. या आंदोलनाने केवळ शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी अधोरेखित केल्या नाहीत, तर लोकशाहीत जनआंदोलनाचे महत्त्वही पुन्हा एकदा स्पष्ट केले.

राजकारणात सत्ता ही कायमस्वरूपी नसते. ती लोकांनी दिलेली जबाबदारी असते. त्यामुळे *सत्ता ही सिंहासन आहे; मक्तेदारी नाही, हा संदेश जंतर-मंतरवरील घडामोडींमधून ठळकपणे समोर आला. काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राजकीय विक्रम केल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या. मात्र दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान ज्येष्ठ नेते शरदचंद्र पवार यांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे पुन्हा एकदा त्यांच्या राजकीय अनुभवाची आणि संवादकौशल्याची चर्चा देशभर सुरू झाली.

आंदोलनादरम्यान शरदचंद्र पवार यांनी आंदोलकांची भेट घेतल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीही भेट घेतली. त्यांनी पंतप्रधानांना एक निवेदन किंवा कागद दिला. त्या कागदावर नेमके काय लिहिले होते, याची अधिकृत माहिती समोर आलेली नसली तरी त्यानंतर आंदोलनाच्या चर्चांना वेग आला आणि पुढील काही दिवसांत परिस्थितीत बदल झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली.

याच संदर्भात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना पत्रकारांनी प्रश्न विचारला असता त्यांनी मार्मिक शब्दांत, "यालाच म्हणतात जंतर-मंतर," अशी प्रतिक्रिया दिली. त्यांच्या या वक्तव्याचीही मोठी चर्चा झाली.

या आंदोलनात लहान शालेय विद्यार्थ्यांपासून महाविद्यालयीन युवक, पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्वच घटक सहभागी झाले. सुरुवातीला विद्यार्थ्यांच्या मागण्या पेपरफुटी आणि परीक्षेतील गैरव्यवहारांपुरत्या मर्यादित होत्या. मात्र कालांतराने आंदोलनाचा विस्तार होत गेला आणि पोलिस कारवाई, जबाबदारी निश्चित करणे तसेच शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणीही पुढे आली. त्यामुळे हा विषय केवळ शिक्षणापुरता मर्यादित न राहता प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांच्या उत्तरदायित्वाचा बनला.

लोकशाहीत मतभेद असू शकतात; संघर्षही होऊ शकतो. मात्र संवाद आणि शांततामय मार्गाने तोडगा काढण्याची परंपरा अधिक महत्त्वाची असते. सत्ता येते आणि जाते, पण लोकशाहीतील विश्वास कायम राहिला पाहिजे. पदे बदलतात, सरकारे बदलतात; मात्र जनतेच्या अपेक्षा आणि देशाचे हित हेच सर्वोच्च असते.

दिल्लीच्या जंतर-मंतरवरील आंदोलनाने देशातील तरुणाईची एकजूट, लोकशाहीवरील विश्वास आणि शांततेच्या मार्गाने न्याय मिळविण्याची भूमिका अधोरेखित केली. कोणाचा राजकीय विक्रम मोडला, यापेक्षा देशातील युवकांना आश्वस्त करणारा मार्ग कोणाने दाखविला, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे.

लोकशाहीत सत्ता ही जनतेची असते. ती कोणाची कायमस्वरूपी मालमत्ता नसते. त्यामुळेच "सत्ता सिंहासन आहे; मक्तेदारी नाही," हा संदेश जंतर-मंतरवरील घडामोडींनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केला.