मुरबाड तालुक्यातील जल जीवन मिशनचा ‘आका’ मयूर नामक कोण? ; शिंदगाव-आनंदनगरमध्ये आमरण उपोषण

 

गौरव शेलार  / मुरबाड : मुरबाड तालुक्यातील शिंदगाव-आनंदनगर ग्रामपंचायत हद्दीत जल जीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनेच्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आणि भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत ग्रामस्थांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. या कथित गैरप्रकारांची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, या मागणीसाठी श्रमजीवी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली शिंदगाव येथे आमरण उपोषण सुरू करण्यात आले.

उपोषणात श्रमजीवी संघटनेचे माजी अध्यक्ष संघटनेचे कार्यकर्ते पंकज वाघ संघटनेचे कार्यालय सचिव जगदीश शीद, तालुका सचिव दिलीप शीद आणि तालुका अध्यक्ष वैभव हिंदोळा, यांच्यासह अनेक ग्रामस्थ सहभागी झाले होते. महिलांसह युवकांनीही मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला.

ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, जल जीवन मिशनसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असला तरी प्रत्यक्षात अनेक कामे रखडलेली आहेत. काही ठिकाणी कामे अपूर्ण अवस्थेत असून नागरिकांना आजही पिण्याच्या पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. त्यामुळे या योजनेतील निधी नेमका कुठे खर्च झाला, असा प्रश्न ग्रामस्थ उपस्थित करत आहेत.आंदोलनकर्त्यांनी आनंदनगर व शिंदगाव येथील बंद असलेली कामे तात्काळ सुरू करावीत, विहिरीचे रखडलेले काम पूर्ण करावे, ग्रामपंचायत हद्दीत शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी आणि झालेल्या सर्व कामांची स्वतंत्र चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशा मागण्या केल्या.

दरम्यान, आंदोलनस्थळी एकच चर्चा रंगली होती—"मुरबाड तालुक्यातील जल जीवन मिशनचा आका मयूर नामक कोण?" जल जीवन मिशनच्या विविध कामांमध्ये एका विशिष्ट व्यक्तीचे नाव वारंवार चर्चेत येत असल्याचा दावा उपोषण कर्त्यांकडून करण्यात येत आहे. मात्र या आरोपांची अधिकृत पुष्टी झालेली नसून संबंधित यंत्रणांनी याबाबत सखोल चौकशी करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

ग्रामस्थांनी असा आरोप केला की, काही प्रभावशाली व्यक्तींच्या आशीर्वादामुळे संबंधितांवर कारवाई होत नसल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी जिल्हास्तरावरील किंवा राज्यस्तरावरील स्वतंत्र समितीकडून व्हावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली. यावेळी उपोषणकर्त्यांनी संबंधित ठेकेदार म्हाडसे नामक यांच्याविरोधात ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंद करण्याची मागणीही केली. प्रशासनाने तातडीने दखल न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही देण्यात आला.