पुण्याच्या मुंडवा जमीन घोटाळ्याची भादाने-आतकोली मध्ये पुनरावृत्ती; 99 एकर सरकारी जमिनीची 2 कोटी 80 लाखात आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या नावाने विक्री

 

गौरव शेलार /  ठाणे : भिवंडी तालुक्यातील आतकोली पठारावर गाय-बैलांना चारा उपलब्ध करून देणारी व पिढ्यानपिढ्या ग्रामपंचायतीच्या सातबाऱ्यावर मालकी हक्क असलेली जमीन हिंदुत्व जोपासणाऱ्या सरकारने ठाणे-मुंब्रा येथील घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी तुटपुंज्या किमतीत एका आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या नावाने विक्री केल्याचा गंभीर आरोप स्थानिक शेतकरी व ग्रामस्थांनी केला आहे.

महसूल विभागाने आठ गावांच्या मध्यभागी असलेली, गुरांना चारा उपलब्ध करून देणारी 99 एकर महसुली गुरचरण जमीन ठाणे महानगरपालिकेच्या घनकचरा डम्पिंग ग्राउंडसाठी केवळ 2 कोटी 80 लाख रुपयांत विक्री केल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे. सदर जमिनीची आजच्या बाजारभावानुसार किंमत 200 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे सांगितले जात आहे.

या 99 एकर जमिनीपैकी 50 एकरांहून अधिक क्षेत्रावर स्थानिक शेतकऱ्यांचा पिढ्यानपिढ्यांचा कब्जा असून जमिनीच्या सातबाऱ्यावर भादाने व आतकोली ग्रामपंचायतींच्या नोंदी असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. परिसरातील भादाने, आतकोली, पिसे, चिराडपाडा, वाशेरे, आमने, तळवली, जुपाडा, चिबीपाडा, शेरेकरपाडा, सापे तसेच पठारावरील आदिवासी वाड्यांतील ग्रामस्थांनी “आमच्या जमिनीवर ठाणे-मुंब्रा येथील घाण टाकू नका” असा आक्रोश करत जनआंदोलन छेडले आहे.

शेतकऱ्यांची मागणी आहे की, या 99 एकर जमिनीवर शासकीय जिल्हा व तालुका कार्यालये उभारावीत तसेच विविध शासकीय प्रकल्प राबवावेत. मात्र ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री, संबंधित मंत्री व अधिकाऱ्यांनी स्थानिक शेतकरी व नागरिकांवर दबाव टाकून ठाणे-मुंब्रा शहरी भागातील घनकचरा ग्रामीण भागात टाकण्यास सुरुवात केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या प्रकल्पाची ठेकेदारी परप्रांतीयांना देण्यात आल्याचाही आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.सरकारी जमीन गिळंकृत करण्यासाठीच घनकचरा प्रकल्प स्थानिकांवर लादण्यात आला असून महसूल विभागाने 99 एकर जमीन एका आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या नावावर खरेदीखताद्वारे विक्री केल्याने या जमीन व्यवहाराची न्यायालयीन चौकशी करावी, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.

भादाने, आतकोलीसह आठ ते दहा गावांतील ग्रामस्थांनी यापूर्वी आतकोली डम्पिंग ग्राउंड हटवण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय आजी-माजी आमदार, खासदार, शेतकरी नेते व पदाधिकाऱ्यांसह हजारोंच्या संख्येने आंदोलन केले होते. मात्र आंदोलनानंतरही ठाणे महानगरपालिका व संबंधित ठेकेदारांकडून दररोज शेकडो वाहनांद्वारे घनकचऱ्याची वाहतूक सुरूच असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

डम्पिंग ग्राउंडमुळे परिसरातील गावांमध्ये दुर्गंधी पसरून आरोग्याच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. शेतीचे नुकसान होण्याबरोबरच पिण्याचे पाणी दूषित होत असल्याची तक्रार ग्रामस्थांनी केली आहे. शालेय विद्यार्थ्यांना विविध आजारांचा सामना करावा लागत असून परिसरातील छोटे-मोठे व्यवसायही अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे डम्पिंग ग्राउंड हटविण्यात न आल्यास आत्मदहन आंदोलनाचा इशारा शेतकरी व ग्रामस्थांनी शासनाला दिला आहे.

समृद्धी महामार्ग, वडोदरा महामार्ग, राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम आणि पोलीस मुख्यालयासाठी देण्यात आलेल्या जागांच्या लगत हे डम्पिंग ग्राउंड सुरू करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि संबंधित विभागांनी हरकती मागवण्यासाठी बैठक घेतली होती; मात्र त्या बैठकीत शेतकऱ्यांना आपली बाजू मांडू दिली नाही, असा आरोपही ग्रामस्थांनी केला आहे.

पर्यावरण आणि प्रदूषण विभागाची आवश्यक परवानगी न घेता आतकोली पठारावर घनकचऱ्याचे साम्राज्य उभे करण्यात आले असल्याचा आरोप करत ठाणे महानगरपालिका आयुक्त, उपायुक्त आणि संबंधित ठेकेदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

डम्पिंग ग्राउंडलगत शेती असलेले शेतकरी नामदेव पांडुरंग शेलार यांनी सांगितले की, डम्पिंग ग्राउंडमधून येणाऱ्या दुर्गंधीमुळे शेती, भाजीपाला उत्पादन आणि नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहेत. शेतकऱ्यांना शेतावर काम करणेही कठीण झाले आहे. शासनाने प्रभावित शेतकऱ्यांना वार्षिक एकरी 10 लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी, शेतांपर्यंत जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध करून द्यावा, पुनर्वसन करावे, प्रत्येक घरातील दोन व्यक्तींना सरकारी नोकरी द्यावी तसेच जमीन, घरे आणि झाडांना सिडकोच्या बाजारभावानुसार मोबदला द्यावा. अन्यथा डम्पिंग ग्राउंड हटवून लगतची महसुली जमीन शेतकऱ्यांना परत द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.