दुर्गाडी किल्ल्याची जागा राज्य सरकारचीच; कल्याणच्या दिवाणी न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब

कल्याण : कल्याण येथील दुर्गाडी किल्ल्याची जागा राज्य सरकारच्या मालकीची आहे, यावर कल्याणच्या दिवाणी न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. एस. लांजेवार यांनी शिक्कामोर्तब केले व दुर्गाडी किल्ल्याच्या जागेवर ‘मजलिस-ए-मुशायरा’ या संघटनेने केलेला मालकीचा दावा फेटाळून लावला.

४९ वर्षांपासून दुर्गाडी किल्ल्याच्या मालकीचा दावा न्यायालयात सुरू होता. या किल्ल्यावर मुस्लिम धर्मियांचे प्रार्थनास्थळ असल्याने ‘मजलिस ए मुशायरा’ संस्थेने दुर्गाडी किल्ल्याच्या जागेवर मालकी हक्क सांगितला होता. कल्याण दिवाणी न्यायालयात मंगळवारी हा दावा सुनावणीसाठी आला, त्यावेळी दिवाणी न्या. लांजेवार यांनी ‘मजलिस- ए- मुशायरा’ संस्थेकडून मुदतबाह्य कालावधीत हा दावा दाखल करण्यात आला आहे, असे सांगत त्यांचा मालकी हक्काचा दावा फेटाळून लावला. तसेच दुर्गाडी किल्ल्याची जागा शासनाच्या मालकी हक्काची असल्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले, असे ॲॅड. सचिन कुलकर्णी यांनी सांगितले.

हिंदू समाजातर्फे ॲॅड. भिकाजी साळवी, ॲड. सुरेश पटवर्धन, ॲॅड. जयेश साळवी यांनी, तर ‘मजलिस -ए-मुशायरा’तर्फे ॲड. एफ. एन. काझी यांनी बाजू मांडली.

दुर्गाडी किल्ल्याच्या जागेत कोणतेही कार्यक्रम करायचे असतील तर शासनाची म्हणजे ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी बंधनकारक आहे. यापूर्वीही ‘मजलिस -ए- मुशायरा’ संस्थेने मालकी हक्काबाबत केलेला दावा मुदतबाह्य झाल्याने न्यायालयाने हा दावा निकाली काढला.

दुर्गाडी किल्ल्यावर मंदिरच !

दुर्गाडी किल्ल्यावर मंदिर नसून मस्जिदच आहे, असा अर्ज ठाणे जिल्हा न्यायालयाकडे १९७५-७६ मध्ये दाखल झाला. दोन वर्षे हा दावा सुरू होता. त्यानंतर हा दावा कल्याण जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आला. त्यावेळी हा मामला वक्फचा असल्याने हा दावा कल्याण जिल्हा आणि सत्र न्यायालयातून वक्फ बोर्डाकडे वर्ग करावा, अशी मागणी मुस्लिम धर्मीयांनी केली. ही मागणी फेटाळत न्यायालयाने दुर्गाडी किल्ला येथे मंदिरच आहे. असे सांगत शासनाचा यापूर्वीचा निर्णय मान्य केला, असे याचिकाकर्ते दिनेश देशमुख यांनी सांगितले.