पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्लांची तात्काळ हकालपट्टी करा काँग्रेसची निवडणूक आयोगाकडे मागणी..!

मुंबई  : महाराष्ट्र पोलिस महासंचालकपदी कार्यरत असलेल्या रश्मी शुक्ला अत्यंत वादग्रस्त अधिकारी आहेत. शुक्ला यांची सेवा जून २०२४ रोजी समाप्त झाली असतानाही भाजपा महायुती सरकारने जानेवारी २०२६ पर्यंत त्यांना नियमबाह्य बढती दिली आहे. रश्मी शुक्ला यांची कार्यपद्धती अत्यंत वादग्रस्त पाहिली असून नियमबाह्य कामे करणे तसेच विरोधी पक्षांतील नेत्यांना धमकावण्याची कामे त्यांनी केली आहेत. विधानसभेच्या निवडणुका ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२४ मध्ये होतील. या निवडणुका निष्पक्ष वातावरणात पार पडाव्यात यासाठी वादग्रस्त पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्लांची तात्काळ हकालपट्टी करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.

निवडणूक आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात नाना पटोले पुढे म्हणाले की, रश्मी शुक्ला १९८८ बॅचच्या भापोसे अधिकारी असून सध्या पोलिस महासंचालक पदाबरोबरच लाचलुचपत प्रतिबंधक ब्युरोचा अतिरिक्त पदभार त्यांच्याकडेच आहे. रश्मी शुक्ला यांच्या जून १९६४ च्या जन्मतारखेनुसार त्या जून २०२४ मध्ये सेवानिवृत्त होतात पण महाराष्ट्र पोलिस कायद्याचे थेट उल्लंघन करून त्यांना बेकायदेशीरपणे जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्याच्या डीजीपीचा कार्यकाळ दोन वर्ष किंवा त्यांच्या निवृत्तीपर्यंत असा आहे. या बेकायदेशीर विस्ताराव्यतिरिक्त रश्मी शुक्ला यांचा बेकायदेशीर कृत्यांचा इतिहास आहे. रश्मी शुक्ला यांचा आतापर्यंतचा इतिहास पाहता त्यांची निष्पक्षता आणि प्रामाणिकपणाबद्दल गंभीर चिंता वाटते.

रश्मी शुक्ला यांनी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना त्रास देवून धमक्या देण्यासाठी आपल्या पदाचा गैरवापर केला आहे. खोट्या केसेस दाखल केल्या आहेत.रश्मी शुक्ला  भाजपाच्या राजकीय प्रचारक म्हणून काम करत आहेत. रश्मी शुक्ला यांनी विरोधी पक्षनेत्यांचे फोन बेकायदेशीरपणे टॅप केले आहेत, त्यांच्यावर अनेक गुन्हे दाखल आहेत. महाराष्ट्रात भाजप सत्तेत येताच त्यांच्यावरील कारवाई रखडली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक ब्युरोच्या प्रभारी म्हणून त्यांनी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना आणि सदस्यांना पोलिस स्टेशन, आणि कार्यालयात बोलावून अधिकाराचा गैरवापर करून त्यांना जबरदस्ती धमकावले.त्यांची कलंकित कार्यपद्धती पाहता महाराष्ट्रातील आगामी निवडणुका निष्पक्ष वातावरणात पार पडणे अशक्य आहे. लोकशाही प्रक्रियेचे रक्षण करण्यासाठी आणि आगामी निवडणुका निष्पक्ष, मुक्त आणि पारदर्शक रीतीने पार पाडण्यासाठी त्यांना पदावरून काढून टाकणे महत्त्वाचे आहे, असे पटोले म्हणाले.