मराठा आरक्षणावर सर्वपक्षीय बैठकीतच विरोधकांनी भूमिका स्पष्ट केली, आश्वासन दिले तर निर्णय सरकारलाच घ्यावा लागेल !- नाना पटोले

मुंबई : मराठा ओबीसी आरक्षण वाद महायुती सरकारने पेटवला असून मराठा आरक्षण रखडण्याचे पापही भाजप आणि फडणवीसांचेच आहे. २०१४ साली पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस आघाडी सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. पण त्यानंतर सत्तेत आलेल्या फडणवीस सरकारने  आरक्षणाच्या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर केले नाही म्हणून मराठा आरक्षण गेले. मराठा आरक्षणाचे खरे मारेकरी देवेंद्र फडणवीसच आहेत.सत्तेत आल्यास पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये मराठा, धनगर, हलबा, यांच्यासह विविध जाती जमातींना आरक्षण देण्याचे आश्वासन २०१४ साली फडणवीस यांनीच दिले होते. आता याची  पूर्तता करण्याची जबाबदारी सरकार व फडणवीसांची असताना विरोधी पक्षांवर खापर कसले फोडला? असा संतप्त सवाल काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी विचारला आहे.

         टिळक भवन येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना पटोले म्हणाले की, मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर विरोधकांनी भूमिका स्पष्ट करावी असे महायुतीचे सरकारचे  मंत्री, नेते म्हणत आहेत. पण आधीच झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत आरक्षणा संदर्भात सविस्तर चर्चा झालेली आहे. विरोधीपक्षांनी त्यांची भूमिकाही स्पष्ट केलेली आहे. आता निर्णय घेण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. तुम्हाला कोणी आडविलेय असा सवाल करीत केंद्रात व राज्यात सत्तेत असलेले भाजप सरकार  जाणीवपुर्वक टाळाटाळ करीत आहे. तात्काळ निर्णय घेतला पाहिजे. अदानीला कोट्यवधी रुपयांच्या जमिनी कवडीमोल दराने देताना विरोधकांना विचारता का? महाराष्ट्राचे उद्योग गुजरातला पळवताना विरोधकांना विचारले का? आरक्षणाचा निर्णय सरकारला घ्यायचा आहे तो त्यांनी घ्यावा यातून सरकारला जबाबदारी झटकता येणार नाही, असे खडे बोल पटोले यांनी सुनावले.

देशात भ्रष्ट सरदार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 

 केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी पुण्यातील भाजपाच्या मेळाव्यात ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना भ्रष्टाचाराचा सरदार म्हटले. त्याच भाजपा सरकारनेच २०१७ साली शरद पवार यांनी पद्मविभूषण पुरस्कार देऊन सन्मानित केले. आता त्यांना शरद पवार भ्रष्टाचाराचे सरदार कसे वाटू लागले. असा सवाल करीत देशात भ्रष्टाचाराचा सरदार कोण असेल तर ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत,अशी तोफ  पटोले यांनी भाजपवर डागली.

विशाळगडावरील दंगल सरकार पुरस्कृत..

 विशाळगडावरील अतिक्रमणाचा विषय व गडा खाली असलेल्या गजापूर गावातील दंगल ही सरकार पुरस्कृत होती असा आरोप यावेळी पटोले यांनी केला. २० जून २०२४ रोजी स्वराज्याची राजधानी रायगडावरील सोहळ्यात राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या भाषणातच, विशाळगडाचा करेक्ट कार्यक्रम, करतो असे म्हटले होते. त्यानंतर १४ जुलै रोजी अतिक्रमणाच्या नावाखाली दंगली घडवून आणल्या. याची आठवण करून देत स्थानिकांनी ५ जुलै रोजीच जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन अशी घटना घडू शकते असे सांगितले होते. १२ जुलै रोजी अर्जही दिला होता तरीही शासन वा प्रशासनाने त्याची दखल घेतली नाही, हेच मोठे आश्चर्य असल्याचे पटोले म्हणाले.

 सरकारी कर्मचाऱ्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यावर १९६६ पासून बंदी होती आता मोदी सरकारने ९ जुलै २०२४ रोजी एक आदेश काढून ही बंदी उठवली आहे. आधीच कंत्राटी भरती व लॅटरल इंट्रीच्या माध्यमातून आरएसएसच्या लोकांची केंद्र व राज्य सरकारमध्ये मोठ्या प्रमाणात भरती सुरु आहे.या अधिकाऱ्यांच्या मदतीने आरएसएसचा अजेंडा राबवण्याचा सरकारचा डाव आहे. हा निर्णय संविधान बदलण्याचाच एक डाव दिसत असून मोदी सरकारला, ‘जन गण मन’, हे राष्ट्रगीतही बदलून ‘नमस्ते सदावत्सले’ हे राष्ट्रगीत बनवायचे आहे का? असा संतप्त सवाल नाना पटोले यांनी केला.