पोस्ट ऑफिस मध्ये काढलेल्या सुकन्या विमा पॉलिसीत फसवणूक विद्यार्थिनीचे उच्च शिक्षणाला ब्रेक पोस्ट अधिकाऱ्यांची दादागिरी लाभार्थी हातबल
नामदेव शेलार / मुरबाड : मोदी सरकारच्या कालावधीत गरिबांना विविध योजनेचा आमिष दिले शेतकरी बेरोजगार विद्यार्थी छोटे उद्योजक यांना त्याचा लाभ झाला नसून फसवणूक झाल्याने सर्वत्र नाराजीचे सूर उमटत आहेत वयाच्या दहा वर्षात असणाऱ्या मुलींना सुकन्या विमा योजना अमलात आणली वयाच्या 21व्या वर्षी योजनेची संपूर्ण रक्कम देण्याचे कबूल केल्याने अनेक लोकांनी आपल्या मुलींच्या शैक्षणिक भविष्यासाठी सुकन्या पॉलिसी काढल्या पोस्टात खातं काढून पासबुक देऊन त्यावर पॉलिसी संपल्याची तारीख दिली परंतु पॉलिसीची मुदत संपल्यावर पोस्ट ऑफिस मधून पॉलिसीधारकांना भरलेले पैसे परत देण्यास नकार देण्यात आल्याने मुलीचा शिक्षण धोक्यात आला आहे.
मुरबाड पोस्ट ऑफिस मध्ये मिताली शेलार हिच्या नावाची सण 2015 मध्ये सुकन्या योजनेची पॉलिसी काढण्यात आली होती तिच्या वयाच्या 21 व्या वर्षी तिला पैसे देण्यास नकार देण्यात आला आहे पासबुक वर मुदतीची तारीख मार्च 2024 अशी लिहिण्यात आली पालकांनी पोस्ट ऑफिस मुरबाड यांना अर्ज देऊन पॉलिसीची रक्कम मागितली असता पॉलिसीची रक्कम 2036 साली मिळेल असा सज्जड दम दिल्याने पॉलिसी धारकांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे 2036 ला मुलीचे वय 31 वर्षे होतो तिचे उच्च शिक्षण सुरू आहे. त्यासाठी सुकन्या पॉलिसी चे काहीही फायदा होणार नाही मुलीचे शिक्षण लग्नासाठी अशा योजनेचा फायदा होणार नसेल तर अशा फसूनुकीच्या योजना गोरगरिबांची दिशाभूल करणाऱ्या सरकारने कशासाठी काढल्या आहेत असा सवाल-पालकांनी केला आहे .
पासबुक वर पॉलिसीची मुदत संपलेली तारीख चुकीने लिहिली गेली अशी माहिती पोस्ट कार्यालयातून देऊन पैसे मिळणार नाहीत असा दम दिला जातो गेल्या 21 वर्षात पोस्ट ऑफिस मधून पैसे भरून घेताना चूक झाल्याचे पॉलिसी धारकांना का सांगितले नाही सरकारी योजना व सामान्यांनी विश्वास कसा ठेवायचा याची चौकशी करून केंद्र शासनाने मुलीच्या पॉलिसीची आजपर्यंत जमा झालेली संपूर्ण रक्कम पॉलिसीधारकांना परत करावी मुलीचे शिक्षणाला अडथळा आणू नये अशी विनंती केली आहे मात्र पोस्ट अधिकारी मनमानी दादागिरी करतात त्यांच्या फसवेगिरी विरोधात पॉलिसीधारक न्यायालयात जाणार आहेत.
देशातील राज्यामधील सरकारच्या नावाने अनेक विमा पॉलिसी बाजारात आले आहेत शेतकऱ्यांना शेत पीक विमा पॉलिसी साठी शेतकऱ्यांनी भरलेली फॉर्म रद्द केले.
जातात शेतीचा विमा काढून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली जात नाही शासनाने लघु उद्योगांसाठी कर्ज पुरवठा करण्याची योजनेची जाहिरात केली घरकुल मिळवण्यासाठी योजना समोर आणली मात्र प्रत्यक्षात बँका आणि शासन कर्ज पुरवठा करत नाहीत विमा पॉलिसी विविध प्रकारच्या बाजारात लोकांना गंडा घालत आहेत लोकांचे पैसे जमा करून मुदत संपल्यावर पळ काढतात जेवढे रकमेचा दाम दुप्पट देण्याची घोषणा करतात तेवढी रक्कम दिली जात नसल्याने केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मान्यताप्राप्ताचा वापर करून लोकांची फसवणूक करत आहेत शिक्षणासाठी बँक कर्ज पुरवठा करत नाही घरदार जमीन गहाण ठेवतात शासनाच्या योजनेचा येणारा निधी लाभार्थींना मिळत नाही.
याकडे शासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे सरकारने लाखो युवकांना शासकीय निम शासकीय नोकऱ्यांचा आमिष दाखवून युवकांची दिशाभूल केली आहे नोकऱ्या मिळवण्यासाठी फॉर्म भरताना हजारो रुपये उकळून पळ काढणाऱ्या कंपन्या एजन्सींचा सुळसुळाट झाला आहे प्रत्येक अर्ज भरणाऱ्या वर पैशाची आकारणी केली जाते अशा सर्व विमा पॉलिसी आरोग्य पॉलिसी सुकन्या योजना लघुउद्योग कर्ज नोकऱ्यांच्या जाहिराती करणाऱ्या एजन्सी या सर्वांची गुप्तचर यंत्रणेमार्फत चौकशी करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावे अशी शेतकऱ्यांनी मागणी केली आहे.
सामान्य माणसं शालेय विद्यार्थी शेतकरी बेरोजगार यांची शासन आणि खाजगी योजना वरचा विश्वास उडाला आहे पतपेढ्या मधील ठेवी असुरक्षित असताना आता केंद्राच्या नियंत्रणाखाली असणाऱ्या पोस्टाच्या सुकन्या योजना सह अन्य योजनेत चालवलेला मनमानी कारभार गरिबांचा बळी घेणारे ठरत आहेत याकडे केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारने लक्ष वेधावे अशी मागणी होत आहे.
----------------------------------------------------------------------------------------------
पोस्टाच्या अधिकाऱ्यांनी सुकन्या योजना ची मुदत संपलेली तारीख लिहिली आहे ती बरोबर आहे परंतु तुम्हाला पैसे मिळणार नाही वयाच्या 31 व्या वर्षीच पैसे मिळतील....
....पोस्टमास्टर भेरे
मोदी सरकारने मुलीच्या शिक्षण लग्नासाठी सुकन्या योजनेचा आमिष दिला 21 व्या वर्षी सर्व पैसे परत मिळतील असे सांगितले त्यावरून आम्ही पॉलिसी काढली मात्र आमची फसवणूक झाली.
......ज्योति शेलार
No comments