चार "आंब्यांनी" केली पोलखोल! ऐतिहासिक गोपाळगडाच्या मालकीचा वाद चव्हाट्यावर

गौरव शेलार / रत्नागिरी : चार आंबे… आणि उघड झाला ऐतिहासिक गोपाळगडाच्या मालकी हक्काचा वर्षानुवर्षे चर्चेत असलेला वाद! रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर तालुक्यातील अंजनवेल येथील ऐतिहासिक गोपाळगड किल्ल्यावर आंबे उचलल्याच्या कारणावरून पर्यटकांना रोखल्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर संपूर्ण प्रकरणाने गंभीर वळण घेतले आहे. अवघ्या दोन आंब्यांच्या घटनेने किल्ल्याच्या मालकी हक्काचा, महसूल विभागाच्या जुन्या नोंदींचा आणि ऐतिहासिक वारशाच्या संरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे.

सोशल मीडियावर या घटनेचा व्हिडिओ प्रसारित झाल्यानंतर दुर्गप्रेमी, शिवप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांमधून संताप व्यक्त करण्यात आला. किल्ला आपली खासगी मालमत्ता असल्याचा दावा संबंधितांकडून करण्यात येत असल्याचे वृत्त समोर आले. मात्र, राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित असलेल्या ऐतिहासिक किल्ल्याच्या परिसरात खासगी मालकीचा दावा नेमका कसा निर्माण झाला, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

गोपाळगडाच्या वादाचे मूळ स्वातंत्र्योत्तर काळातील जमीन नोंदी आणि कथित लिलाव प्रक्रियेत असल्याचे विविध वृत्तांतून समोर आले आहे. फाळणीनंतर पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेल्या नागरिकांच्या मालमत्तांना ‘निर्वासित मालमत्ता’ अर्थात Evacuee Property म्हणून वर्गीकृत करण्याच्या प्रक्रियेत गोपाळगड परिसरातील जमिनींचाही समावेश झाल्याचा मुद्दा चर्चेत आहे.

उपलब्ध माहितीनुसार, १९६० च्या दशकात या परिसरातील जमिनीचा लिलाव झाल्याचा दावा करण्यात आला. संबंधित जमीन सुमारे २२० ते ३०० रुपयांना विकली गेल्याचे वेगवेगळ्या वृत्तांत नमूद आहे. या जमिनीची नोंद, लिलावाची वैधता आणि किल्ल्याच्या ऐतिहासिक क्षेत्राशी असलेला संबंध यावरून वाद निर्माण झाला आहे.

मात्र, या व्यवहाराची संपूर्ण कायदेशीर पार्श्वभूमी, संबंधित अभिलेख आणि मालकी हक्क यांचा अंतिम निष्कर्ष अधिकृत कागदपत्रांच्या तपासणीनंतरच स्पष्ट होऊ शकतो.

२० ऑगस्ट २०१६ रोजी शासनाने गोपाळगडाच्या संरक्षणासाठी संबंधित परिसरातील विविध मालमत्तांना संरक्षित स्मारकाचा दर्जा देणारी अधिसूचना जारी केली. त्यानंतरही काही जमीन गटांच्या मालकीवरून वाद कायम राहिला. संबंधित खासगी खातेदारांनी न्यायालयात धाव घेतली, तर शासनाने किल्ल्याच्या क्षेत्राबाबत आपली भूमिका मांडली.

१३ मार्च २०२४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने संबंधित प्रकरणात मालमत्तेच्या सीमांबाबत आणि गट क्रमांकांबाबत तथ्यात्मक वाद असल्याचे नमूद केले. त्यामुळे या प्रकरणात जमीन अभिलेख, अधिसूचना आणि संबंधित पक्षांचे म्हणणे तपासणे महत्त्वाचे ठरले.

यातून एक बाब स्पष्ट होते—किल्ला संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित असणे आणि त्याच्या परिसरातील प्रत्येक जमिनीच्या मालकीचा अंतिम निर्णय होणे, या दोन स्वतंत्र कायदेशीर बाबी आहेत.

आंब्यांच्या घटनेने प्रशासनाला जाग येणार?

पर्यटकांना आंब्यांच्या कारणावरून रोखल्याच्या घटनेनंतर गोपाळगडाचा प्रश्न केवळ जमीन व्यवहारापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. ऐतिहासिक किल्ल्यावर सर्वसामान्य नागरिकांना प्रवेश मिळावा का, खासगी मालकीचा दावा कितपत वैध आहे आणि किल्ल्याचे ऐतिहासिक स्वरूप जपण्यासाठी शासनाने कोणती पावले उचलावीत, यावर चर्चा सुरू झाली.

किल्ल्याच्या परिसरातील ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन, जुन्या नोंदींची तपासणी आणि कथित अनधिकृत बांधकामांबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी जून २०२६ मध्ये रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना किल्ल्याच्या मालकी हक्क, कायदेशीर स्थिती आणि संवर्धनाबाबत १५ दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. ऐतिहासिक अभिलेख, कथित लिलाव प्रक्रिया आणि निर्वासित मालमत्तेचा दर्जा यांची तपासणी करण्यावर भर देण्यात आला.

किल्ल्याचा परिसर शासनाच्या ताब्यात घेण्याच्या संभाव्य प्रक्रियेबाबतही चर्चा झाली. मात्र, संपादनाची प्रक्रिया आणि मालकी हक्काचा अंतिम निर्णय याबाबतची अद्ययावत अधिकृत स्थिती स्वतंत्रपणे तपासणे आवश्यक आहे.

 प्रश्न दोन आंब्यांचा नाही, ऐतिहासिक वारशाचा आहे!गोपाळगड हा केवळ जमिनीचा तुकडा नाही; तो कोकणच्या इतिहासाचा महत्त्वाचा साक्षीदार आहे. आदिलशाही, छत्रपती शिवाजी महाराज आणि आंग्रे यांच्या काळाशी जोडलेला हा किल्ला समुद्रकिनाऱ्यावरील ऐतिहासिक आणि सामरिक वारशाचे प्रतीक मानला जातो.

आज दोन-चार आंब्यांच्या घटनेने या किल्ल्याच्या मालकीचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला असला, तरी खरी कसोटी शासनाच्या कारभाराची आहे. जुन्या महसुली नोंदींची सत्यता तपासली जाणार का? कथित लिलावाची कायदेशीरता स्पष्ट होणार का? किल्ल्याच्या संरक्षित क्षेत्राची निश्चित सीमा ठरणार का? आणि ऐतिहासिक वारसा जतन करण्यासाठी ठोस निर्णय घेतला जाणार का?

चार आंब्यांनी लक्ष वेधले; आता शासनाने कागदपत्रांची पोलखोल करून सत्य जनतेसमोर आणावे! गोपाळगडाचा मालकी हक्क, संवर्धन आणि सार्वजनिक प्रवेश याबाबत पारदर्शक निर्णय होणे हीच इतिहासप्रेमी आणि दुर्गप्रेमींची अपेक्षा आहे.

पोलिसांची भूमिका स्पष्ट; किल्ल्यावर बंदोबस्त, अधीक्षकांची प्रत्यक्ष भेट!

गोपाळगडावरील दोन आंब्यांच्या घटनेनंतर निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरीचे पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे यांनी किल्ल्याला भेट दिली. पर्यटक आणि जागेच्या मालकीचा दावा करणाऱ्या व्यक्तींमध्ये पुन्हा वाद होऊ नये तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी पोलिसांकडून बंदोबस्त ठेवण्यात आला. काही दिवस किल्ल्यावर पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते.

दरम्यान, पोलिसांनी केवळ बंदोबस्तापुरती भूमिका मर्यादित न ठेवता ऐतिहासिक गोपाळगडाच्या स्वच्छतेसाठीही पुढाकार घेतला. पोलीस अधीक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी किल्ल्यावरील ऐतिहासिक कोठार परिसराची स्वच्छता केली. ऐतिहासिक वारशाचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी परिसर स्वच्छ ठेवणे आवश्यक असल्याचा संदेश यावेळी देण्यात आला.