Supreme Court News: न्यायालयाच्या निकालावर टीका करणे म्हणजे ‘अवमान’ नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचे मोठे विधान

 

Supreme Court News:  न्यायालयाने दिलेल्या निकालांवर टीका करणे किंवा ते निकाल चुकीचे असल्याचे सांगणे हा न्यायालयाचा अवमान (Contempt of Court) मानला जाणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. “लोकांना आपले मत व्यक्त करण्याचा आणि निकालांचे विश्लेषण करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे,” असे स्पष्ट करत सरन्यायाधीशांनी न्यायपालिकेच्या प्रतिष्ठेची व्याख्या अधिक व्यापक केली आहे.

नेमके प्रकरण काय?

पंकज पुष्कर यांनी दाखल केलेल्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. शालेय पाठ्यपुस्तकांमधील काही मजकूर न्यायपालिकेची प्रतिमा मलिन करत असल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला होता. विशेषतः NCERT च्या पुस्तकात झोपडपट्टीवासीयांना हटवण्याच्या निकालांवरून करण्यात आलेल्या टीकेचा संदर्भ देण्यात आला होता.

एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकावरून चर्चा

या प्रकरणाची सुनावणी एका याचिकेदरम्यान झाली, ज्यामध्ये याचिकाकर्ते पंकज पुष्कर यांनी शालेय पुस्तकांमधील न्यायपालिकेबाबतच्या मजकुरावर आक्षेप घेतला होता. सुनावणीदरम्यान एनसीईआरटी च्या एका पाठ्यपुस्तकाचा संदर्भ देण्यात आला. त्यामध्ये काही न्यायालयीन निर्णय, विशेषतः झोपडपट्टी हटवण्याच्या प्रकरणांबाबत, जनहितार्थ नसल्याचे काहींचे मत मांडले आहे. यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हा फक्त एक दृष्टिकोन आहे आणि त्यात आक्षेपार्ह असे काहीही नाही.

न्यायालयाची महत्त्वाची निरीक्षणे:

सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि न्यायपालिकेवरील टीका यावर खालील महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. एखाद्या निकालावर कितीही कठोर टीका केली तरी तो न्यायालयाचा अपमान नाही. प्रत्येक व्यक्तीला निर्णयावर आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे. “हा निकाल चुकीचा आहे” असे म्हणणे पूर्णपणे कायदेशीर आहे. हे विधान न्यायपालिकेवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यापेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे. तसेच, एकाच विषयावर दोन भिन्न मते असू शकतात. एखादा पक्ष ज्याला ‘अतिक्रमण’ मानतो, दुसरा पक्ष त्याला ‘दीर्घकालीन निवास’ मानू शकतो. हे सर्व वैयक्तिक समजावर अवलंबून असते, असेही न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी नमूद केले. न्यायालयाच्या निर्णयांवर होणारी टीका ही लोकशाही व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग आहे. यामुळे न्यायपालिकेच्या प्रतिष्ठेला कोणताही धक्का लागत नाही.असंही न्यायमुर्तींनी स्पष्ट केलं.

समितीद्वारे पाठ्यपुस्तकांचा आढावा

या प्रकरणाची दखल घेत केंद्र सरकारने शालेय पाठ्यपुस्तकांमधील न्यायपालिकेशी संबंधित मजकुराचा पुनरावलोकन करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, या समितीत माजी न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा आणि ज्येष्ठ वकील के. के. वेणुगोपाल यांसारख्या तज्ज्ञांचा समावेश आहे.