मुरबाड नगरपंचायतीत ‘पतिराज’ निवडून नगरसेविका, पण कारभार पतींच्या हाती?

 

गौरव शेलार / मुरबाड : मुरबाड नगरपंचायतीच्या कारभाराबाबत एक गंभीर प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, निवडून आलेल्या काही महिला नगरसेविकांच्या जागी त्यांच्या पतींकडूनच प्रत्यक्ष कारभार चालवला जात असल्याची चर्चा शहरात रंगू लागली आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महिला आरक्षणाचा मूळ उद्देशच धोक्यात येत असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत.

नगरपंचायतीच्या सर्वसाधारण सभा, विशेष सभा किंवा ठराव मंजुरीच्या बैठकीवेळी संबंधित महिला नगरसेविका उपस्थित राहतात. मात्र इतर वेळेस नागरिकांच्या समस्या जाणून घेणे, प्रशासनाशी पाठपुरावा करणे, विविध विषयांवर चर्चा करणे अथवा नगरपंचायतीच्या कामकाजात सहभाग घेणे यासाठी त्यांच्या पतींचीच उपस्थिती दिसून येत असल्याची चर्चा आहे.

नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक वेळा कार्यालयीन कामकाज, अधिकाऱ्यांशी संवाद, विविध विभागांमध्ये पाठपुरावा, विकासकामांबाबत सूचना देणे किंवा हरकती मांडणे ही कामे नगरसेविकांऐवजी त्यांचे पती करत असल्याचे चित्र पाहायला मिळते. त्यामुळे "निर्वाचित प्रतिनिधी कोण आणि निर्णय घेणारा कोण?" असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

महिला आरक्षणाचा उद्देश धोक्यात?

महिलांना राजकीय प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग मिळावा, निर्णयक्षम नेतृत्व विकसित व्हावे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढावे या उद्देशाने महिला आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र काही ठिकाणी निवडून आलेल्या महिला केवळ नावापुरत्या प्रतिनिधी राहतात आणि प्रत्यक्ष निर्णयप्रक्रिया त्यांच्या पतींकडून चालवली जाते, अशी टीका सामाजिक कार्यकर्ते करत आहेत.राजकीय क्षेत्रात या प्रकाराला "पतिप्रधान राजकारण" किंवा "सरपंच पती संस्कृती" अशी उपमा दिली जाते. ग्रामपंचायतींपासून नगरपंचायतीपर्यंत अनेक ठिकाणी हा प्रकार वेळोवेळी चर्चेत आला आहे.

ठराव मंजूर करण्यापुरतीच उपस्थिती?

काही नागरिकांच्या मते, नगरपंचायतीच्या सभांमध्ये उपस्थित राहून ठरावांना मंजुरी देण्यापुरताच काही महिला नगरसेविकांचा सहभाग मर्यादित असल्याचे दिसून येते. सभेबाहेरील बहुतांश राजकीय व प्रशासकीय हालचालींमध्ये त्यांच्या पतींचीच भूमिका अधिक प्रभावी असल्याचा आरोप केला जात आहे.

"मुद्दे मांडायला पतिराज आणि ठराव मंजूर करायला नगरसेविकाराज" अशी उपरोधिक चर्चा सध्या शहरात सुरू असून, यामुळे लोकशाही प्रक्रियेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

प्रशासनाने घ्यावी दखल

स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनीच अधिकृत कामकाजात सहभाग घ्यावा, बैठका, पाहण्या, नागरिकांच्या तक्रारी आणि विकासकामांच्या आढाव्यात स्वतः उपस्थित राहावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी यांनी या बाबीकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन कार्यालयीन कामकाजात अनधिकृत व्यक्तींचा हस्तक्षेप होत नाही ना, याची खात्री करावी तसेच लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी संबंधित निवडून आलेल्या सदस्यांनीच पार पाडावी यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

लोकशाहीचा आत्मा जपणे आवश्यक

महिला आरक्षण हे केवळ जागा भरण्याचे साधन नसून महिलांना नेतृत्वाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे निवडून आलेल्या महिला नगरसेविकांनी स्वतः पुढाकार घेऊन नागरिकांच्या प्रश्नांवर भूमिका मांडणे, प्रशासनाला जाब विचारणे आणि विकासकामांमध्ये सक्रिय सहभाग नोंदवणे आवश्यक असल्याचे मत जाणकार व्यक्त करत आहेत.मुरबाड नगरपंचायतीत सुरू असल्याचा आरोप असलेल्या ‘पतिराज’ संस्कृतीवर वेळेत अंकुश न आल्यास महिला सक्षमीकरणाच्या संकल्पनेलाच धक्का बसू शकतो, अशी भावना शहरातील जागरूक नागरिक व्यक्त करत आहेत.